केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दिए जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों में उम्मीदें बढ़ गई हैं। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन में संशोधन से जुड़ी सिफारिशें तैयार करेगा। हालांकि, अब तक आयोग के तीन सदस्यीय पैनल के गठन में देरी देखी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार अगले महीने वेतन आयोग के चेयरमैन और सदस्यों के नामों को मंजूरी दे सकती है।

कर्मचारियों के मन में बड़ा सवाल

7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था, जिसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगी। ऐसे में लाखों कर्मचारियों के बीच यह सवाल लगातार बना हुआ है कि क्या 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो पाएगा?

कब तक लागू हो सकता है नया वेतन आयोग?

अगर पिछले वेतन आयोगों के ट्रेंड को देखा जाए तो नए वेतन आयोग के जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना बेहद कम है। पिछला वेतन आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट देने में एक साल से अधिक का समय लगा चुका था। इसके अलावा, मौजूदा समय में 8वें वेतन आयोग के गठन में भी देरी हो रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग वित्त वर्ष 2026-27 में लागू किया जा सकता है।

लोकसभा में उठे सवाल

हाल ही में लोकसभा में सांसद कंगना रनौत और तृणमूल कांग्रेस के सजदा अहमद ने सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन और रिपोर्ट पेश करने की समय-सीमा को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार से मांग की कि कर्मचारियों के वेतन संशोधन को जल्द लागू करने की प्रक्रिया को तेज किया जाए। इसके अलावा, सांसदों ने सरकार से पे पैनल के लिए विचारणीय विषयों और उसकी प्रगति को स्पष्ट करने की भी मांग की थी।

सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक समय-सीमा नहीं दी गई है, लेकिन जल्द ही आयोग के सदस्यों के नाम की घोषणा होने की संभावना है। इससे यह संकेत मिलता है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में अभी समय लग सकता है।

• 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में देरी: सरकार अब तक वेतन आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर पाई है, जिससे रिपोर्ट आने में देरी हो सकती है।
• जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना कम: पिछले वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने में 12-18 महीने लगे थे, जिससे नए आयोग की प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है।
• लोकसभा में उठे सवाल: सांसदों ने सरकार से वेतन आयोग की रिपोर्ट पर स्पष्ट समय-सीमा तय करने और पेंशनर्स व कर्मचारियों के लिए सुधार लागू करने की मांग की।
• सरकार की संभावित योजना: रिपोर्ट के आधार पर, सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में वेतन संशोधन लागू करने की रणनीति बना सकती है।
• कर्मचारियों की चिंता बढ़ी: 7वें वेतन आयोग की समाप्ति के करीब आते ही लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स वेतन वृद्धि को लेकर असमंजस में हैं।