नेशनल ब्रेकिंग: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार ने BPL परिवारों की महिलाओं के लिए ‘महिला समृद्धि योजना’ की शुरुआत की। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
20 लाख महिलाओं को मिलेगा योजना का फायदा
दिल्ली में कुल 72 लाख महिला मतदाता हैं। इस योजना का फायदा करीब 20 लाख महिलाओं को मिलने की उम्मीद है। इससे दिल्ली की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।
जेपी नड्डा ने की योजना की घोषणा
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस योजना को लॉन्च किया। इससे पहले, शनिवार सुबह दिल्ली कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई थी। योजना को लॉन्च करते हुए नड्डा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य नेताओं को बधाई दी।
योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए जारी
जेपी नड्डा ने घोषणा की कि इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 5100 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। योजना को तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाएगा, ताकि जरूरतमंद महिलाओं को जल्द से जल्द राहत मिल सके।
महिला समृद्धि योजना
नियम और शर्तें
- दिल्ली की महिला होना जरूरी
- आय ₹3 लाख से ज्यादा न हो
- परिवार इनकम टैक्स न भरता हो
- महिला की उम्र 18 से 60 साल हो
- सरकारी पद पर न हो
- सरकारी लाभ न लेती हो
- ई-रजिस्ट्रेशन होना जरूरी
महिलाओं की भूमिका को सराहा
भाजपा की चुनावी सफलता में महिलाओं की अहम भूमिका को स्वीकारते हुए नड्डा ने कहा, ‘दिल्ली में भाजपा की जीत महिलाओं के समर्थन के बिना संभव नहीं थी।’ इसी समर्थन के सम्मान में इस योजना को लाया गया है।
AAP के वादे पर भाजपा का जवाब
दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान AAP ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया था। भाजपा ने इस वादे को चुनौती देते हुए 2500 रुपए देने का एलान किया। इस योजना से भाजपा को बड़ा समर्थन मिला और पार्टी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 26 साल बाद सत्ता में वापसी की।
कमेटी तय करेगी योजना की शर्तें
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि योजना के नियम और शर्तें तय करने के लिए एक विशेष कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी की अध्यक्षता खुद सीएम रेखा गुप्ता करेंगी। इसमें मंत्री प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा और आशीष सूद भी शामिल होंगे।
रजिस्ट्रेशन के लिए बनेगा अलग पोर्टल
महिला समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को ई-रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए एक विशेष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। महिलाएं अपने वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके आवेदन कर सकेंगी।
अगले साल बढ़ेगा योजना का बजट
योजना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि अगले साल योजना का बजट बढ़ाया जाएगा। फिलहाल इस साल 5100 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इससे महिलाओं को मिल रही मौजूदा सहायता में कोई बाधा नहीं आएगी।