राजस्थान सरकार ने कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने और विद्यार्थियों को सुरक्षित माहौल देने के लिए ‘राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक-2025’ को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद राज्य में संचालित कोचिंग संस्थानों पर कानूनी निगरानी बढ़ेगी।
कोचिंग संस्थानों की पारदर्शिता के लिए राज्य स्तरीय पोर्टल
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि विद्यार्थियों को काउंसलिंग और सहायता देने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। इसके अलावा, कोचिंग संस्थानों की निगरानी के लिए राजस्थान कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।
कौशल विकास नीति को भी मिली मंजूरी
मंत्रिमंडल ने राज्य की कौशल विकास नीति को भी मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य युवाओं को औद्योगिक जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित करना है। इस नीति से राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और युवा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होंगे।
मॉडल करियर केंद्र और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक बनाया जाएगा और हर संभागीय मुख्यालय में ‘मॉडल करियर’ केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र युवाओं को करियर गाइडेंस, इंटर्नशिप और रोजगार के अवसरों की जानकारी देंगे।
आधुनिक टेक्नोलॉजी में मिलेगा प्रशिक्षण
सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, स्मार्ट विनिर्माण और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने की योजना बना रही है। स्थानीय औद्योगिक स्थलों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे और उद्योगों की जरूरत के हिसाब से कोर्स तैयार किए जाएंगे।
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति लागू
राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति को भी मंजूरी दी है। सरकारी विभागों और संस्थानों में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी और उनके लिए कार्यस्थल को अनुकूल बनाया जाएगा।
✅ कोचिंग सेंटरों पर सख्त नियम
राजस्थान सरकार ने कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने और विद्यार्थियों को सुरक्षित माहौल देने के लिए ‘राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक-2025’ को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद राज्य में संचालित कोचिंग संस्थानों पर कानूनी निगरानी बढ़ेगी।
📌 राज्य स्तरीय पोर्टल
कोचिंग संस्थानों की पारदर्शिता के लिए एक राज्य स्तरीय पोर्टल स्थापित किया जाएगा और विद्यार्थियों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। साथ ही, कोचिंग संस्थानों की निगरानी के लिए राजस्थान कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।
🎯 कौशल विकास नीति
राज्य सरकार ने कौशल विकास नीति को भी मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य युवाओं को औद्योगिक जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित करना है। यह नीति राज्य के औद्योगिक विकास में मदद करेगी और युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी।
💼 मॉडल करियर केंद्र
राजस्थान सरकार हर संभागीय मुख्यालय में ‘मॉडल करियर’ केंद्र स्थापित करेगी। ये केंद्र युवाओं को करियर गाइडेंस, इंटर्नशिप और रोजगार के अवसरों की जानकारी देंगे, जिससे उनकी रोजगार संभावनाएं बढ़ेंगी।
🚀 आधुनिक टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग
सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, स्मार्ट विनिर्माण और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने की योजना बना रही है। स्थानीय औद्योगिक स्थलों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे और उद्योगों की जरूरत के हिसाब से कोर्स तैयार किए जाएंगे।
♿ दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं
राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति को भी मंजूरी दी है। सरकारी विभागों और संस्थानों में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी और उनके लिए कार्यस्थल को अनुकूल बनाया जाएगा।