नेशनल ब्रेकिंग: संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार, 10 मार्च से शुरू हो रहा है। इस सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच कई अहम मुद्दों पर गर्मागर्म बहस होने की संभावना है। विपक्ष मतदाता सूचियों में कथित हेरफेर, मणिपुर में हिंसा और भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं, सरकार का फोकस बजट प्रक्रिया को पूरा करने, अनुदान मांगों को मंजूरी दिलाने और वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कराने पर रहेगा।
मणिपुर बजट और राष्ट्रपति शासन पर होगी चर्चा
गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए संसद की मंजूरी लेने हेतु एक वैधानिक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। इसके अलावा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को मणिपुर का बजट पेश करेंगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है।
विपक्ष का बड़ा आरोप: मतदाता सूचियों में हेरफेर
विपक्ष ने डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) संख्या के मुद्दे पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने अगले तीन महीनों में सुधारात्मक कदम उठाने की घोषणा की है। हालांकि, आयोग ने TMC के इस दावे को खारिज किया कि अन्य राज्यों के मतदाताओं को पश्चिम बंगाल में वोट डालने की अनुमति देने के लिए सूचियों में हेरफेर की गई।
वक्फ संशोधन विधेयक पर सरकार का फोकस
सरकार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराना पहली प्राथमिकता होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा था कि इस विधेयक से मुस्लिम समुदाय के कई मुद्दों का समाधान होगा। संसद की संयुक्त समिति ने विपक्ष के विरोध के बावजूद इस विधेयक पर अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर दी है।
इंडिया ब्लॉक करेगा संयुक्त विरोध
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि विपक्षी INDIA ब्लॉक के नेता वक्फ विधेयक के खिलाफ संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं का मुद्दा उठाने का फैसला किया है और दावा किया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अब संभव नहीं रह गए हैं।
संसद सत्र की अहम तारीखें
संसद के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चला था, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा और विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया पूरी होगी।