राजस्थान विधानसभा के आगामी सत्र का एजेंडा तय कर लिया गया है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक में 12 मार्च से 21 मार्च तक होने वाली विधायी कार्यवाही की रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान सरकार कई अहम विधेयकों को सदन में पेश करेगी और पारित कराएगी।

12 मार्च: बजट से जुड़े विधेयकों पर होगी चर्चा

सत्र की शुरुआत 12 मार्च को होगी, जिसमें मुख्य रूप से बजट से जुड़े विधेयकों पर चर्चा होगी। सदन में राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक, राजस्थान वित्त विधेयक और राजस्थान विनियोग विधेयक पेश किए जाएंगे। ये सभी विधेयक आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े हैं, जो राज्य की वित्तीय नीतियों को प्रभावित करेंगे।

13 से 18 मार्च: कार्यवाही रहेगी स्थगित

कार्य सलाहकार समिति के अनुसार, 13 मार्च से 18 मार्च तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित रहेगी। यह अंतराल विधायकों को विधेयकों का गहन अध्ययन करने का अवसर देगा, साथ ही सरकार और विपक्ष को सदन में प्रभावी बहस की रणनीति तैयार करने का समय भी मिलेगा।

19 मार्च: प्रवर समिति की रिपोर्ट और जल संरक्षण विधेयक पर चर्चा

19 मार्च को विधानसभा में प्रवर समिति की रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा होगी। इसके अलावा, राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक सदन में लाया जाएगा। यह विधेयक राज्य में जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहा है।

20 और 21 मार्च: शिक्षा और भू-राजस्व से जुड़े विधेयक होंगे पारित

सत्र के अंतिम दो दिनों में शिक्षा और भूमि प्रबंधन से जुड़े कानूनों में संशोधन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 20 मार्च को राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक पर चर्चा होगी, जो राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रशासनिक सुधारों से जुड़ा है। इसके बाद 21 मार्च को राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक पर मतदान होगा, जिससे भूमि राजस्व कानूनों में जरूरी बदलाव किए जाएंगे।

सत्र में सरकार और विपक्ष की रणनीतियों पर टिकी रहेंगी निगाहें

यह सत्र राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेगा। जहां सरकार अपनी नीतियों को लागू करने के लिए विधेयकों को जल्द से जल्द पारित कराना चाहेगी, वहीं विपक्ष इनपर व्यापक बहस की मांग कर सकता है। बजट से जुड़े विधेयकों पर आर्थिक प्रभाव को लेकर चर्चा की संभावना है, जबकि जल संरक्षण और शिक्षा से जुड़े कानूनों पर राज्य की दीर्घकालिक रणनीति का परीक्षण होगा।

न्यूज हाइलाइट

• 12 मार्च: राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, भरतपुर और बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक सहित पांच महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए जाएंगे।
• 13 से 18 मार्च: विधानसभा कार्यवाही स्थगित रहेगी, इस दौरान सरकार और विपक्ष की बैठकों की संभावनाएं।
• 19 मार्च: प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, साथ ही भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक पर चर्चा होगी।
• 20 मार्च: विश्वविद्यालय कानूनों में संशोधन से जुड़े विधेयक पर बहस और पारित होने की संभावना।
• 21 मार्च: राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक को विधानसभा की मंजूरी मिलने की उम्मीद।