संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने 28 मार्च 2025 को देशभर में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। यह प्रदर्शन पंजाब में किसानों पर हो रही पुलिस कार्रवाई के खिलाफ होगा। SKM ने आम आदमी पार्टी (AAP) शासित पंजाब सरकार पर आरोप लगाया है कि वह कॉरपोरेट ताकतों और केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। मोर्चा ने सभी किसान संगठनों से एकजुट होकर दमन के खिलाफ लड़ने और विरोध प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा करने का आह्वान किया है।
किसानों की प्रमुख मांगें और सरकार की कार्रवाई
किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के तहत लागू करने, कृषि ऋण माफी और राष्ट्रीय कृषि नीति विरोधी कानून (NPFAM) के खिलाफ देशव्यापी बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।
हाल ही में पंजाब सरकार ने शंभू और खनौरी बॉर्डर से प्रदर्शनकारी किसानों को हटा दिया था। सड़क पर लगे सीमेंट ब्लॉक और भारी कंक्रीट को पूरी तरह से हटा दिया गया, जिससे मार्ग लगभग साफ हो गया। प्रशासन ने पंजाब से हरियाणा की ओर आने वाली एकतरफा सड़क आम जनता के लिए खोल दी है और सभी इलाकों में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। करीब 13 महीने से यह रास्ते बंद थे।
पुलिस की सख्ती और किसानों की प्रतिक्रिया
DIG पटियाला रेंज मनदीप सिंह सिंधु ने किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया था कि अगर किसान दोबारा आंदोलन की ओर आते हैं, तो पुलिस भी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाने की योजना ‘क्लीन स्विप’ के तहत बनाई गई थी।
खनौरी बॉर्डर पर करीब 600 किसान मौजूद थे, जिनमें से 400 से अधिक किसानों को डिटेन किया गया। उनके ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया है, जिसे वापस लेने के लिए किसानों को दस्तावेज और एक गवाह के साथ आना होगा।
- संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने 28 मार्च 2025 को देशभर में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, जो पंजाब में किसानों पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ होगा。
- SKM ने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार कॉरपोरेट ताकतों और केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है, जिससे किसानों के अधिकारों का हनन हो रहा है。
- किसान संगठनों की प्रमुख मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के तहत लागू करना, कृषि ऋण माफी, और राष्ट्रीय कृषि नीति विरोधी कानूनों के खिलाफ कार्रवाई शामिल हैं.
- हाल ही में, पंजाब सरकार ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने के लिए पुलिस कार्रवाई की थी, जिसमें किसानों के टेंटों को बुलडोजर से नष्ट किया गया और करीब 800 किसानों को हिरासत में लिया गया था।
- पुलिस की इस कार्रवाई के बाद, SKM ने सभी किसान संगठनों से एकजुट होकर दमन के खिलाफ लड़ने और विरोध प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा करने का आह्वान किया है