देशभर के करोड़ों बीमा धारकों के लिए बड़ी खबर आ सकती है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) को कम करने पर सरकार विचार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली आगामी जीएसटी काउंसिल बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार GST दर को 18% से घटाकर 5% करने पर विचार कर रही है।

GST कटौती से सरकार के राजस्व पर पड़ेगा असर

जीएसटी रेट में कटौती से बीमा कंपनियों और ग्राहकों दोनों को राहत मिलेगी, लेकिन सरकार के राजस्व पर सीधा असर पड़ेगा। अनुमान के अनुसार, इस फैसले से सरकारी खजाने को 36,000 करोड़ रुपये का घाटा हो सकता है। हालांकि, इस कटौती के बाद भी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ जारी रहेगा, जिससे बीमा कंपनियों को राहत मिलेगी।

GST रेट पर बनी है अलग-अलग राय

जीएसटी काउंसिल द्वारा गठित मंत्रियों के समूह (GoM) ने इंश्योरेंस सेक्टर में टैक्स रेट रिव्यू किया है। इस समूह के अधिकांश सदस्य GST को घटाने के पक्ष में हैं, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म करने के समर्थन में नहीं हैं।

• बीमा इंडस्ट्री चाहती है कि टैक्स 18% से घटकर 12% किया जाए।
  
• कई मंत्री इसे सीधे 5% करने के पक्ष में हैं।
  
• अंतिम फैसला GST काउंसिल की बैठक में होगा।
  

IRDAI ने भी टैक्स कटौती की सिफारिश की

बीमा उद्योग के नियामक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने भी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसमें हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स कम करने की सिफारिश की गई है। इस मुद्दे पर मंत्रियों के समूह की बैठक जल्द ही होगी और इसके बाद अप्रैल या मई 2025 में होने वाली जीएसटी काउंसिल मीटिंग में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

तीन साल में सरकार ने 24,500 करोड़ रुपये GST वसूला

बीते कुछ वर्षों में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर लगाए गए GST से सरकार ने काफी बड़ी वसूली की है।

• पिछले तीन सालों में हेल्थ इंश्योरेंस पर 21,256 करोड़ रुपये GST के रूप में जमा हुए हैं।
  
• री-इंश्योरेंस सेक्टर से 3,274 करोड़ रुपये का टैक्स वसूला गया है।
  
• 2017 में GST लागू होने के बाद से ही हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% टैक्स जारी है।
  

GST कटौती की मांग बढ़ी, विपक्ष ने उठाया मुद्दा

विपक्षी दल और कई आर्थिक विशेषज्ञ लंबे समय से हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% GST को घटाने की मांग कर रहे हैं। संसद की स्थायी समिति ने भी सरकार को इस बारे में सिफारिश सौंपी थी। बीमा धारकों को राहत देने के लिए सरकार जल्द ही ठोस कदम उठा सकती है। अगर जीएसटी काउंसिल इस फैसले को मंजूरी देती है, तो देशभर के बीमा ग्राहकों को बड़ा फायदा मिलेगा और इंश्योरेंस सेक्टर को भी राहत मिलेगी। अब सभी की नजरें अप्रैल-मई 2025 में होने वाली जीएसटी काउंसिल बैठक पर टिकी हैं।

• GST दर में बदलाव: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आगामी जीएसटी काउंसिल बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स 18% से घटाकर 5% करने पर चर्चा होगी।
• सरकारी खजाने पर असर: टैक्स कटौती लागू होने से सरकार को 36,000 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
• मंत्रियों की राय: GST मंत्रियों के समूह (GoM) ने इस कटौती के समर्थन में रिपोर्ट पेश की, हालांकि टैक्स पूरी तरह समाप्त करने पर सहमति नहीं बनी।
• IRDAI की सिफारिश: बीमा नियामक IRDAI ने भी GST कम करने की मांग की है और इसे जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में पेश किया जाएगा।
• फैसले की उम्मीद: अप्रैल-मई 2025 में होने वाली GST काउंसिल बैठक में अंतिम निर्णय संभव, जिससे करोड़ों बीमाधारकों को राहत मिलेगी।