दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। यह 27 वर्षों में भाजपा सरकार द्वारा पेश किया गया पहला बजट है, जिसमें जल आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, और महिला सशक्तिकरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया है।
यमुना सफाई और जल प्रबंधन को मिला बड़ा बजट
सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। दिल्ली में 40 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे और नजफगढ़ ड्रेन के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने की नई नीति
दिल्ली सरकार नई औद्योगिक नीति और वेयरहाउस पॉलिसी लेकर आएगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन की भी घोषणा की गई है, जिससे दिल्ली के व्यापारियों को नया अवसर मिलेगा।
महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान
महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और पोषण किट देने का प्रावधान किया गया है।
विधायक निधि और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा ऐलान
बजट में 28,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया है, जिससे सड़क, पुल, जल निकासी और ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाया जाएगा। विधायक निधि के लिए 350 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ताकि विकास कार्यों में कोई बाधा न आए।
दिल्ली की सुरक्षा होगी मजबूत – 50,000 नए CCTV कैमरे
महिला और नागरिक सुरक्षा के लिए दिल्ली में 50,000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं, परिवहन और कनेक्टिविटी के लिए 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
क्या यह बजट दिल्ली को बदलेगा?
भाजपा सरकार का यह बजट दिल्ली के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यह योजनाएं जमीन पर उतरेगीं या सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगी? आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति और विकास पर इसका क्या असर होगा, यह देखना दिलचस्प रहेगा।
- पहला भाजपा बजट: 27 वर्षों में पहली बार भाजपा सरकार ने दिल्ली का बजट पेश किया, जिसमें बुनियादी ढांचे और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया।
- जल प्रबंधन और यमुना सफाई: 500 करोड़ रुपये यमुना सफाई के लिए, 40 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और नजफगढ़ ड्रेन सुधार हेतु 200 करोड़ रुपये आवंटित।
- औद्योगिक विकास: नई औद्योगिक नीति और वेयरहाउस पॉलिसी के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन प्रस्तावित।
- महिला एवं स्वास्थ्य योजनाएं: महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये, गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता और पोषण किट उपलब्ध कराने की घोषणा।
- सुरक्षा और बुनियादी ढांचा: 50,000 नए CCTV कैमरे, 28,000 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय, सड़क और ट्रांसपोर्ट सुधार के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।