केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर बढ़ते विवाद के बीच बुधवार को सभी सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह बैठक संसद के समन्वय कक्ष संख्या 5 में सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक होगी, जिसमें सांसदों को विधेयक के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
सरकार विधेयक को संसद में पेश करने से पहले इस पर उठ रहे सवालों और आपत्तियों को स्पष्ट करना चाहती है। विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने इस विधेयक के खिलाफ आपत्ति जताई है और सरकार पर मुस्लिम समुदाय के हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।
विधेयक के खिलाफ बढ़ता विरोध, मुस्लिम संगठनों ने जताई आपत्ति
वक्फ संशोधन विधेयक का देशभर में मुस्लिम संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। जमीयत उलमा-ए-हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) समेत कई संगठनों ने सरकार से विधेयक को वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि यह वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को कमजोर कर सकता है और इससे मुस्लिम समुदाय की स्वायत्तता प्रभावित होगी।
एआईएमपीएलबी ने देशभर में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है।
- आज, 26 मार्च को पटना के गर्दनीबाग में प्रदर्शन होगा।
- 29 मार्च को विजयवाड़ा में भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
आपत्तियों को किया गया नजरअंदाज?
एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने सरकार पर आरोप लगाया कि यह विधेयक सांप्रदायिक एजेंडे के तहत लाया गया है और यह मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने विपक्ष और मुस्लिम संगठनों के सुझावों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और एकतरफा रिपोर्ट पेश कर दी।
भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा- अल्पसंख्यकों को मिलेगा लाभ
विधेयक की समीक्षा करने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश के अल्पसंख्यकों में भ्रम फैला रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार इस विधेयक में संशोधन कर इसे और पारदर्शी बनाना चाहती है, ताकि गरीब अल्पसंख्यकों को अधिक लाभ मिल सके।
- केंद्र सरकार ने संसद में सभी सांसदों की बैठक बुलाई ताकि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के प्रावधानों को स्पष्ट किया जा सके।
- मुस्लिम संगठनों, जमीयत उलमा-ए-हिंद और एआईएमपीएलबी ने विधेयक का कड़ा विरोध किया, इसे मुस्लिम संपत्तियों की स्वायत्तता के खिलाफ बताया।
- 26 मार्च को पटना में और 29 मार्च को विजयवाड़ा में विरोध प्रदर्शन की योजना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया ऐलान।
- संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) पर विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों की आपत्तियों को अनदेखा करने का आरोप।
- भाजपा सांसद जगदंबिका पाल का बयान, विधेयक मुस्लिम समुदाय को भ्रमित करने की बजाय उनके कल्याण के लिए लाया गया है।