लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास हो गया। इस दौरान बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा, “भारत आने वाले सभी विदेशी नागरिकों की सटीक जानकारी रखी जाएगी। वे किस रास्ते से आ रहे हैं, कहां रुक रहे हैं और क्या कर रहे हैं, यह सब मॉनिटर होगा।“
अवैध घुसपैठ पर सख्त चेतावनी
अमित शाह ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर कहा कि पश्चिम बंगाल से लगातार अवैध घुसपैठ हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग व्यापार, शिक्षा और अन्य वैध कारणों से भारत आते हैं, उनका स्वागत है। लेकिन अगर कोई अशांति फैलाने या देश को नुकसान पहुंचाने की मंशा से आता है, तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा।
शाह के बयान की बड़ी बातें
अवैध घुसपैठियों पर सख्ती – अमित शाह ने कहा कि पहले भी घुसपैठियों को रोका जाता था, लेकिन इसके लिए कोई ठोस नियम नहीं था। “हमने हिम्मत दिखाई है और कानून बनाकर इसे रोकने की व्यवस्था की है।”
विदेशियों की जानकारी होगी पुख्ता – सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्रग्स, हवाला और घुसपैठियों के गिरोहों को खत्म करने की दिशा में ठोस प्रावधान किए गए हैं। पासपोर्ट और वीजा अनिवार्य होंगे, साथ ही विदेशी नागरिकों का पंजीकरण भी कड़ा किया जाएगा।
ब्रिटिश दौर के कानून बदले गए – अमित शाह ने कहा कि अप्रवासियों से जुड़े पुराने कानून ब्रिटिश संसद के बनाए हुए थे, लेकिन अब भारत अपनी नई संसद में अपने कानून बना रहा है।
विदेशी यात्रियों के लिए सुविधा – अप्रवासन चौकियों की संख्या 73% बढ़ा दी गई है। 2024 में 8.12 करोड़ यात्रियों की आवाजाही दर्ज हुई। 8 प्रमुख एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक अप्रवासन प्रक्रिया लागू की गई है, जिससे यात्रियों की जांच मात्र 30 सेकंड में पूरी होगी।
बांग्लादेश से घुसपैठ पर कड़ा रुख – शाह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 450 किलोमीटर सीमा खुली है, जिससे घुसपैठ हो रही है। “जितने भी अवैध घुसपैठिए पकड़े गए हैं, उनके पास पश्चिम बंगाल के आधार कार्ड मिले हैं।”
ब्लैकलिस्टिंग का कानूनी दायरा तय – अब तक एजेंसियां अपने हिसाब से विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करती थीं, लेकिन अब यह पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में लाई गई है।
‘भारत कोई धर्मशाला नहीं’ – अमित शाह ने दो टूक कहा कि “जो लोग भारत की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं, वे स्वागत योग्य हैं। लेकिन जो गलत इरादों से आएंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यह देश कोई धर्मशाला नहीं है।”
क्या है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025?
यह बिल अवैध प्रवास, घुसपैठ और विदेशी नागरिकों की मॉनिटरिंग के लिए लाया गया है। इसमें आधुनिक सुरक्षा प्रोटोकॉल को शामिल किया गया है, जिससे सरकार को किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने में आसानी होगी।
विपक्ष की आपत्तियां और सरकार का जवाब
इस बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के 30 सांसदों ने चर्चा की। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि यह बिल विदेशी नागरिकों के अधिकारों को सीमित करता है। हालांकि, सरकार ने इसे पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि यह देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।
- लोकसभा में पारित: 11 मार्च को लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पारित हुआ, जिसमें विदेशी नागरिकों की निगरानी के सख्त प्रावधान हैं।
- अमित शाह का बयान: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है और घुसपैठियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
- बांग्लादेशी-रोहिंग्या घुसपैठ: पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ को लेकर सरकार सख्त होगी, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।
- नई सुरक्षा नीतियां: पासपोर्ट-वीजा की सख्ती, अप्रवासन चौकियों में 73% वृद्धि और गैरकानूनी प्रवेश रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।
- भविष्य की योजना: विदेशी यात्रियों की निगरानी बढ़ेगी, अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।