नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। बैंकिंग, टैक्स, क्रेडिट कार्ड, एफडी और विदेश पैसे भेजने से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए हैं।
न्यूनतम बैलेंस के नियम सख्त होंगे
देश के प्रमुख बैंकों जैसे SBI, PNB और केनरा बैंक ने बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस की सीमा बढ़ा दी है। शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता अलग-अलग होगी।
पॉजिटिव पे सिस्टम होगा अनिवार्य
50,000 रुपये से अधिक के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य किया जा सकता है। इसके तहत, चेक की जानकारी पहले से बैंक को देनी होगी, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम हो सके।
टीडीएस में बदलाव: विदेश पैसे भेजने पर राहत
आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत अब विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए 10 लाख रुपये तक भेजने पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। पहले 7 लाख रुपये से अधिक भेजने पर 5% टीडीएस देना पड़ता था।
टैक्सपेयर्स को मिलेगी ज्यादा छूट
नई इनकम टैक्स रिजिम में 14 लाख रुपये से अधिक कमाने वालों को 30% टैक्स देना होगा। पहले यह सीमा 15 लाख रुपये थी। इसके अलावा, सीनियर सिटिजन के लिए एफडी पर ब्याज से होने वाली आय की छूट सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।
क्रेडिट कार्ड और डिविडेंड इनकम पर नए नियम
SBI और IDFC जैसे बैंकों ने क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स में बदलाव किया है। वहीं, म्युचुअल फंड या शेयरों से डिविडेंड इनकम पर टीडीएस की छूट सीमा अब 10,000 रुपये कर दी गई है।
PAN-आधार लिंकिंग अनिवार्य
यदि PAN और आधार लिंक नहीं हैं, तो TDS दर बढ़ सकती है और टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है।