राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने केंद्र सरकार के वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ कानूनी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा तथा सीनियर नेता फैयाज अहमद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि यह नया कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन अधिकारों को कमजोर करता है और देश के संवैधानिक ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

संवैधानिक मूल्यों और सांप्रदायिक सौहार्द्र को खतरा: मनोज झा

मनोज झा ने कहा कि वक्फ कानून में किया गया संशोधन न सिर्फ भारत के सेक्युलर ढांचे के खिलाफ है, बल्कि इससे देश की सांप्रदायिक एकता को भी नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता को खत्म करने की कोशिश है, जिससे अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।

RJD ने उठाया मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का मुद्दा

पार्टी का तर्क है कि नया वक्फ कानून डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और मौलिक अधिकारों को चोट पहुंचाता है। खासकर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों पर यह कानून सीधा असर डाल सकता है। RJD का यह रुख उन तमाम संगठनों के सुर में सुर मिलाता दिख रहा है जो पहले ही इस कानून का विरोध कर चुके हैं।

कांग्रेस सांसद जावेद और ओवैसी भी कर चुके हैं याचिका दायर

गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इसी कानून के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। वे वक्फ बिल की संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य भी थे और उनका कहना है कि यह कानून असंवैधानिक है और मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है।

इसी मुद्दे पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। उन्होंने इस कानून को न केवल मुस्लिम विरोधी बताया, बल्कि इसे संविधान के खिलाफ बताया है।

कई मुस्लिम संगठन भी हैं विरोध में

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा-ए-हिंद जैसे संगठन पहले ही इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। हालांकि, शिवसेना ने स्पष्ट किया है कि वह इस कानून के खिलाफ कोई कानूनी कदम नहीं उठाएगी।

खबर की बड़ी बातें

• राष्ट्रीय जनता दल (RJD) आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को चुनौती देने वाली है, याचिका पार्टी नेता मनोज झा और फैयाज अहमद की ओर से दाखिल की जाएगी।
• RJD का कहना है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और अधिकारों पर सीधा असर डालता है और संवैधानिक ढांचे के खिलाफ है।
• इससे पहले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं।
• मुस्लिम संगठन जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा-ए-हिंद भी इसके खिलाफ कानूनी कदम उठा रहे हैं।
• कानून के संभावित प्रभाव को देखते हुए RJD ने इसे भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और सांप्रदायिक सौहार्द्र के लिए खतरा बताया है।