हरियाणा के जिन गांवों में अब तक चकबंदी नहीं हो पाई है, वहां के किसानों को पोर्टल पर फसल बेचने में भारी दिक्कतें आ रही थीं। “मेरी फसल, मेरा ब्योरा” पोर्टल पर डेटा नहीं होने के कारण ये किसान अपनी उपज सही तरीके से बेच नहीं पा रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और अफसरों को आदेश दिए कि इन गांवों में अब फसलों की खरीद ऑफलाइन माध्यम से की जाए।
इस फैसले से हजारों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, जो टेक्नोलॉजी या पोर्टल की वजह से अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे।
CM सैनी ने कही साफ बात – किसानों को राहत देना है सबसे जरूरी
मुख्यमंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान दो टूक कहा कि किसानों को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सरकार किसानों की मदद के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में समझाया कि किसानों के लिए काम में कोई कोताही नहीं चलेगी।
खासकर उन इलाकों में जहां चकबंदी का काम अभी बाकी है, वहां के किसान सरकारी रिकॉर्ड से बाहर हो जाते हैं, जिससे उन्हें नुकसान होता है। अब ये किसान बिना पोर्टल के भी अपनी फसल सरकार को बेच सकेंगे।
हर घर-हर गृहिणी योजना की भी हुई समीक्षा
बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि ‘हर घर-हर गृहिणी योजना’ के तहत अब तक 17.40 लाख महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इस योजना का मकसद महिलाओं को रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधा देना है। मुख्यमंत्री ने अफसरों को आदेश दिए कि उज्ज्वला योजना और बीपीएल परिवारों का डेटा घर-घर जाकर फिर से जांचा जाए, ताकि कोई जरूरतमंद पीछे न छूटे।
गैस सिलेंडर पर भी राहत की बात, शिविर लगाने के निर्देश
CM सैनी ने कहा कि बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर मिलना जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने गैस कंपनियों को डिपो स्तर पर शिविर लगाने के निर्देश दिए ताकि उपभोक्ताओं को और आसानी हो सके। ये फैसला खास तौर पर उन महिलाओं के लिए राहत लेकर आया है, जो अभी तक महंगे सिलेंडरों के कारण उज्ज्वला योजना का पूरा लाभ नहीं ले पा रही थीं।

- हरियाणा के जिन गांवों में चकबंदी नहीं हुई, वहां फसलें अब ऑफलाइन खरीदी जाएंगी।
- किसानों को पोर्टल से जुड़ी दिक्कतों के चलते सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला।
- ‘हर घर-हर गृहिणी योजना’ के तहत 17.40 लाख महिलाओं का हुआ रजिस्ट्रेशन।
- मुख्यमंत्री ने उज्ज्वला और बीपीएल डेटा की घर-घर जाकर जांच के दिए निर्देश।
- बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में ही मिलेगा गैस सिलेंडर, डिपो पर लगेंगे शिविर।