नेशनल ब्रेकिंग. हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में 17 मार्च को बजट पेश होगा। दोनों ही राज्य सरकारें इस बार महिलाओं और युवाओं पर फोकस करते हुए बड़ी सौगातें दे सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोपहर 2 बजे विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करेंगे। बजट में महिला सशक्तिकरण और युवा विकास पर खास फोकस रहेगा। सरकार महिलाओं के लिए ₹2,100 मासिक सहायता योजना, ₹500 में गैस सिलेंडर, महिला उद्यमियों को ब्याज मुक्त लोन और लखपति दीदी योजना जैसी योजनाओं की घोषणा कर सकती है।

इसके अलावा, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली टॉप छात्राओं को स्कूटी दी जा सकती है, जिससे बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल किए जाने की संभावना है।

हरियाणा के NCR क्षेत्र में होगा बड़ा निवेश

बजट में एनसीआर क्षेत्र के विकास पर भी जोर रहेगा। राज्य सरकार 14 जिलों को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है, जिससे औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर रहेगा फोकस

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू भी आज अपना बजट पेश करेंगे। इसे सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा।

60 हजार करोड़ का बजट संभव

इस साल हिमाचल प्रदेश का बजट ₹60 हजार करोड़ के आसपास रहने की संभावना है। हालांकि, इसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी क्योंकि केंद्र सरकार से मिलने वाली मदद में भारी कटौती की जा रही है। पिछले साल राज्य का बजट ₹58,444 करोड़ था।

राजस्व घाटे से जूझ रही सरकार
हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती राजस्व घाटे को कम करना होगा। अगले वित्त वर्ष में केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान (RDG) घटकर ₹3,257 करोड़ रह जाएगा, जबकि 2020-21 में यह ₹11,431 करोड़ था। यानी सरकार को ₹8,174 करोड़ के घाटे की भरपाई करनी होगी।

ग्रामीण विकास पर रहेगा फोकस
यह बजट पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी वर्ष में पेश हो रहा है, इसलिए इसमें गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए खास योजनाएं लाई जा सकती हैं। सरकार किसानों और छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है।

क्या होंगे बजट के बड़े ऐलान?

• हरियाणा में महिलाओं और युवाओं के लिए नई योजनाएं
• सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 साल हो सकती है
• हरियाणा में NCR क्षेत्र में लॉजिस्टिक हब विकसित किए जाएंगे
• हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास और पंचायतों पर रहेगा फोकस
• हिमाचल सरकार को राजस्व घाटे से उबरने की होगी चुनौती