हरियाणा में जिन परिवारों के सपनों के घर सरकारी फाइलों में रद्द हो गए थे, उनके लिए एक नई उम्मीद की सुबह आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई एचएसवीपी (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) की 128वीं बैठक में एक बड़ी घोषणा की—रद्द किए गए रिहायशी प्लॉट अब दोबारा वैध होंगे, बशर्ते शर्तें पूरी की जाएं।

बैठक के माहौल में हलचल थी। ई-नीलामी से प्लॉट खरीदने वालों के लिए जब यह ऐलान हुआ, तो कई चेहरों पर राहत की झलक साफ देखी जा सकती थी। एमनेस्टी योजना के तहत, वे आवंटी जिनके प्लॉट 6 जुलाई 2020 के बाद रद्द कर दिए गए थे, अब दोबारा अपने हक के लिए पात्र होंगे—अगर उन्होंने कुल कीमत का कम से कम 15 फीसदी पहले ही चुका दिया था।

ब्याज समेत चुकानी होगी बकाया राशि

इस योजना का लाभ उठाने वालों को राहत के साथ-साथ कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा। प्लॉट की शेष बकाया रकम 18% वार्षिक ब्याज के साथ चुकानी होगी। और यह ब्याज सीधे उस तारीख से लगेगा, जब भुगतान करना था, उस तारीख तक, जब वास्तव में पैसा जमा होगा।

अगर कोई पहली एमनेस्टी योजना से चूक गया था, तो वह भी अब इस नई योजना में शामिल हो सकता है—लेकिन ऐसे मामलों में ब्याज दर 24% होगी।
योजना का लाभ लेने के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा। कोई किश्त नहीं, कोई अतिरिक्त समय नहीं—सीधा, सख्त लेकिन स्पष्ट नियम।

फरीदाबाद को मिलेगा नया एस्टेट ऑफिसर

फरीदाबाद में प्रशासनिक तंत्र को और मजबूत करने की तैयारी है। शहर के शहरी एस्टेट में अब एक नया एस्टेट ऑफिसर (Estate Officer-II) नियुक्त होगा। इसकी वजह भी साफ है—यहां 62,606 संपत्तियां दर्ज हैं, जबकि गुरुग्राम जैसे बड़े शहरी क्षेत्र में दोनों कार्यालय मिलाकर सिर्फ 55,735 संपत्तियां हैं।

यह कदम सिर्फ कागजों का फेरबदल नहीं है। फरीदाबाद, जो 70 सेक्टरों में फैला है और पलवल, हथीन, नूंह जैसे उपक्षेत्रों को भी समेटता है, अब एक मजबूत और तेज़ प्रशासनिक ढांचा पा सकेगा।

ऑनलाइन सिस्टम से पारदर्शिता की पहल

बैठक में एक और बड़ी बात हुई—सरकारी कामकाज को ऑनलाइन करने की दिशा में कई अहम टूल्स लॉन्च किए गए।

• ई-आवास पोर्टल अब एचएसवीपी कर्मचारियों को स्टाफ क्वार्टर के लिए ऑनलाइन आवेदन का सीधा रास्ता देगा।
• एक्स-ग्रेशिया आवेदन पोर्टल दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों के लिए है। अब वे दस्तावेजों को अपलोड कर अपनी पात्रता सिद्ध कर सकते हैं, बिना किसी ऑफिस की दौड़-भाग के।
• जल बिलिंग सिस्टम को पीपीएम (प्लॉट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट) से जोड़ दिया गया है, जिससे अब किसी भी संपत्ति के ट्रांसफर से पहले बकाया जल बिल की स्वतः पुष्टि हो सकेगी।

बल्लभगढ़ में बनेगा नया सरकारी कॉलेज

फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ सेक्टर-23 में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यहां एचपीजीसीएल की पांच एकड़ भूमि को उच्च शिक्षा विभाग को सौंपा जाएगा। इसका मतलब साफ है—अब इस इलाके में एक नया सरकारी कॉलेज बनेगा, जो यहां के युवाओं के लिए शिक्षा का नया द्वार खोल सकता है।

• हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने HSVP के रद्द किए गए रिहायशी प्लॉटों को नियमित करने के लिए एमनेस्टी योजना की घोषणा की।
• योजना उन आवंटियों पर लागू होगी जिन्होंने ई-नीलामी के माध्यम से प्लॉट खरीदे और कुल लागत का न्यूनतम 15% पहले ही जमा कर चुके थे।
• पात्र आवंटियों को बकाया राशि 18% सालाना ब्याज सहित 60 दिनों के भीतर एकमुश्त चुकानी होगी, किस्त या समय विस्तार की अनुमति नहीं मिलेगी।
• पहली एमनेस्टी योजना से वंचित रहे आवंटियों को 24% वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान कर फिर से पात्रता मिलेगी।
• बैठक में ई-आवास पोर्टल, एक्स-ग्रेशिया पोर्टल और जल बिलिंग सिस्टम को PPM से जोड़ने जैसे डिजिटल सुधारों की भी घोषणा की गई।