हरियाणा की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक नई हलचल शुरू हो गई है। चार लाख ऐसे राशन कार्डधारकों की पहचान हुई है जो महीनों से सरकारी डिपो से अनाज नहीं उठा रहे। अब सरकार ने इनकी सूची तैयार करवानी शुरू कर दी है—ताकि गैर-ज़रूरी कार्डों को खत्म किया जा सके और सिस्टम में पारदर्शिता लाई जा सके।

यह जानकारी हरियाणा के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राजेश नागर ने मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान दी। उनका कहना था—“ऐसे कार्डधारक जो नियमित रूप से राशन नहीं ले रहे, वे अब अपात्र की श्रेणी में रखे जाएंगे।”

राशन सप्लाई में देरी पर नाराज़गी

मंत्री नागर ने यह भी स्पष्ट किया कि मई महीने का राशन 30 तारीख तक सभी डिपो में पहुंच चुका था। हालांकि दो फीसदी दुकानों में कुछ स्थानीय कारणों से बाधा आई थी। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की देरी आगे न हो।

बैठक में यह भी उजागर हुआ कि अक्सर गेहूं और तेल की आपूर्ति अलग-अलग दिन होती है, जिससे उपभोक्ताओं को एक ही हक के लिए बार-बार डिपो के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मंत्री ने इसे “अनावश्यक मानसिक और भौतिक बोझ” बताया और इसे खत्म करने के आदेश जारी किए।

‘अब बहाने नहीं चलेंगे’

बैठक का माहौल एकदम दफ्तरों के कागज़ी बोझ से अलग था। मंत्री नागर ने ज़मीनी हकीकत की ओर इशारा करते हुए कहा कि “अब बहाने नहीं चलेंगे।” उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि जनता के अनाज के साथ किसी तरह की देरी या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इसके साथ ही उन्होंने सप्लाई चेन को और मजबूत करने और वितरण में तकनीकी हस्तक्षेप बढ़ाने पर भी ज़ोर दिया।

बैठक के अंत में मंत्री नागर एक राजनीतिक टिप्पणी करने से नहीं चूके। उन्होंने कहा—”2014 के बाद भारत ने जिस विकास की राह पकड़ी है, उसमें राशन वितरण जैसी बुनियादी सेवाओं में भी बड़ा सुधार देखने को मिला है।”

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि आज से पहले और आज के बाद की तस्वीर अलग है। हालाँकि यह बयान एक सरकारी समीक्षा बैठक में आया, लेकिन इसका सियासी संकेत साफ था।

• हरियाणा में चार लाख ऐसे राशन कार्डधारक चिन्हित किए जा रहे हैं जो महीनों से सरकारी डिपो से राशन नहीं उठा रहे।
• खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने अधिकारियों को इन कार्डों की सूची बनाने और उन्हें रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।
• मंत्री ने बताया कि मई का राशन 30 तारीख तक सभी डिपो में पहुंच गया था, केवल 2% दुकानों में आपूर्ति में बाधा आई।
• सप्लाई में देरी या अलग-अलग सामान पहुंचने की समस्या को खत्म करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
• मंत्री ने 2014 के बाद की व्यवस्था की तुलना करते हुए मौजूदा सरकार की योजनाओं को बेहतर बताते हुए वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने पर ज़ोर दिया।