हरियाणा सरकार ने 'लाडो लक्ष्मी योजना' को सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं तक सीमित कर दिया है। चुनाव के दौरान सभी महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया गया था, लेकिन अब यह लाभ केवल गरीब महिलाओं को मिलेगा। सरकार ने इस योजना के लिए बजट सत्र में 10-12 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करने की योजना बनाई है।
नेशनल ब्रेकिंग: हरियाणा सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि प्रदेश की सभी महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह नहीं मिलेंगे। इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को ही दिया जाएगा। हालांकि, विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने सभी महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार ने इसे ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत सीमित कर दिया है।
योजना के दायरे में सिर्फ गरीब महिलाएं
विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 20 बड़े वादे किए थे, जिनमें से लाडो लक्ष्मी योजना सबसे प्रमुख थी। इस योजना से 25 लाख महिलाओं को झटका लगा है, क्योंकि अब सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा। अगर सबकुछ सही रहा, तो अप्रैल महीने से इस योजना के तहत भुगतान शुरू हो सकता है।
बजट सत्र में होगा बजट का प्रावधान
सरकार ने इस योजना के लिए आगामी बजट सत्र में करीब 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करने की योजना बनाई है। इस खर्च को पूरा करने के लिए सरकार फिजूलखर्ची पर रोक लगाएगी और अन्य योजनाओं के खर्च को घटाएगी।
18 से 60 साल की महिलाओं को मिलेगा लाभ
लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ 18 से 60 साल की महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि 60 साल के बाद बुजुर्ग पेंशन उपलब्ध है। इस योजना का फायदा वही महिलाएं उठा पाएंगी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक है। योजना के तहत लाभार्थियों को पीपीपी, जन्म प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
सालाना खर्च और लाभार्थियों की संख्या
हरियाणा में 18 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं की संख्या 95 लाख से ज्यादा है। बुजुर्ग और विधवा पेंशन पाने वाली महिलाओं को हटाने के बाद भी यह संख्या 75 लाख रह जाती है। यदि सभी को इस योजना में शामिल किया जाए, तो सरकार को हर महीने 1575 करोड़ और सालाना 18,900 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इसी कारण सरकार ने इस योजना को केवल गरीब महिलाओं तक सीमित कर दिया है।
योजनाएं गरीबों के लिए बनाई जाती हैं
मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रेय ने कहा कि सरकार अपने वादे पूरे करेगी और योजनाएं गरीबों के लिए ही बनाई जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यह कह चुके हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, इसलिए इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को ही मिलेगा।
बजट सत्र के बाद मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान कहा कि सरकार लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मार्च में बजट सत्र के बाद इस योजना को लागू किया जाएगा और अप्रैल से महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह मिलने शुरू हो जाएंगे।
अन्य राज्यों की स्थिति
पंजाब में भगवंत मान सरकार ने चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया था, लेकिन अब तक इसे पूरा नहीं किया गया है। वहीं, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ के तहत 28,249 महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन दी है। हालांकि, अब एक परिवार में केवल एक महिला को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।