नेशनल ब्रेकिंग. भारत और मॉरीशस के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मॉरीशसी समकक्ष नवीनचंद्र रामगुलाम ने भारतीय रुपये और मॉरीशस रुपये में व्यापारिक भुगतान की सुविधा को लेकर सहमति जताई है। यह कदम दोनों देशों के बीच व्यापार को और सुगम बनाएगा और डॉलर पर निर्भरता को कम करेगा।
दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते (CECPA) के तहत ‘उच्च शक्ति संयुक्त व्यापार समिति’ के दूसरे सत्र को जल्द आयोजित करने पर भी सहमति जताई, जिससे व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे।
व्यापारिक लेन-देन होगा आसान, जोखिम होगा कम
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि स्थानीय मुद्राओं में भुगतान की सुविधा व्यापार में अस्थिरता को कम करेगी और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती देगी। साथ ही, इसके लिए केंद्रीय बैंकों के बीच एक विशेष समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे भुगतान व्यवस्था सरल होगी।
नई निवेश संभावनाओं पर चर्चा, अफ्रीका में व्यापार को मिलेगा बढ़ावा
बैठक में भारत-मॉरीशस के बीच निवेश और व्यापार को बढ़ाने के लिए समुद्री अर्थव्यवस्था, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी और फिनटेक जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। पीएम रामगुलाम ने इस दौरान मॉरीशस को अफ्रीका के लिए भारत के प्रवेश द्वार के रूप में देखने की आवश्यकता पर जोर दिया और भारतीय कंपनियों को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
दोहरे कराधान संधि में बदलाव पर सहमति
द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों नेताओं ने दोहरे कराधान परिहार समझौते (DTAA) में संशोधन को जल्द मंजूरी देने पर सहमति व्यक्त की। यह फैसला विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और संधि के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया गया है।
मॉरीशस में बुनियादी ढांचे को मिलेगी मजबूती
प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि भारत मॉरीशस में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश जारी रखेगा, जिसमें 100 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति, जल पाइपलाइन परियोजनाएं और सामुदायिक विकास योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, राष्ट्रीय अभिलेखागार, पुस्तकालय और सिविल सेवा कॉलेज जैसी परियोजनाओं के लिए भी समर्थन जारी रहेगा।
जल्द होगी नई व्यापार समिति की बैठक
दोनों देशों ने सहमति जताई कि CECPA के तहत एक उच्च स्तरीय व्यापार समिति की दूसरी बैठक जल्द आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य व्यापार और आर्थिक साझेदारी को और सशक्त बनाना होगा।