छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शुक्रवार को 33 नक्सलियों ने हथियार डालकर सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. इन नक्सलियों में 17 ऐसे हैं जिन पर कुल मिलाकर 49 लाख रुपये का इनाम था. इन लोगों ने राज्य पुलिस और सीआरपीएफ के अफसरों के सामने सरेंडर किया. पहले 22 और फिर 11 नक्सलियों ने अलग-अलग समय पर सरेंडर किया. इनमें 9 महिलाएं भी शामिल हैं.
माओवादी विचारधारा से टूटा भरोसा, आदिवासियों पर अत्याचार से नाराज
सुकमा के एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि सरेंडर करने वाले नक्सली माओवादी विचारधारा से पूरी तरह से टूट चुके थे. उनका कहना है कि यह विचारधारा न सिर्फ खोखली है बल्कि आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों को भी बढ़ावा देती है. उन्होंने बताया कि ये नक्सली राज्य सरकार की ‘नियाद नेल्लनार’ योजना से प्रभावित होकर मुख्यधारा में लौटे हैं, जो दूर-दराज के गांवों में विकास पहुंचाने की कोशिश है.
डिप्टी कमांडर से लेकर महिला माओवादी तक शामिल
सरेंडर करने वालों में PLGA कंपनी नंबर 1 के डिप्टी कमांडर मुचाकी जोगा और उसकी पत्नी मुचाकी जोगी भी शामिल हैं, जिन पर 8-8 लाख रुपये का इनाम था. इसके अलावा किकिद देवे और मनोज उर्फ दुधी बुधरा जैसे एरिया कमेटी मेंबर भी हैं, जिन पर 5-5 लाख का इनाम था. 7 नक्सलियों पर 2-2 लाख और एक पर 50 हजार का इनाम था. ये सभी सुरक्षाबलों पर कई हमलों में शामिल रहे हैं.
बड़ेसत्ती पंचायत बनी नक्सल-मुक्त, मिलेगा 1 करोड़ का फंड
बड़ेसत्ती गांव पंचायत के अंतर्गत आने वाले 11 नक्सलियों ने भी सरेंडर किया है, जिससे यह पंचायत माओवादी मुक्त घोषित हो गई है. सरकार की नई ‘एलवद पंचायत योजना’ के तहत अब इस पंचायत को 1 करोड़ रुपये का विकास फंड मिलेगा. इस योजना का मकसद है कि जो पंचायत नक्सलियों को सरेंडर करने में मदद करें, उन्हें विकास की विशेष सुविधा दी जाए.
सरकार की नई नीति और सुरक्षा बलों की कोशिशें रंग ला रहीं
पिछले साल बस्तर संभाग में कुल 792 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था. इस साल भी सिलसिला जारी है. 7 अप्रैल को दंतेवाड़ा में 26 नक्सलियों ने सरेंडर किया था. इस बार सुकमा में भी बड़ा सरेंडर सामने आया है. पुलिस, डीआरजी, सीआरपीएफ और कोबरा यूनिट की टीमों की मेहनत, लगातार गांव-स्तर पर संवाद और नई पुनर्वास नीति इसके पीछे बड़ी वजह है. सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों को 50 हजार की आर्थिक सहायता दी गई है और सरकार उन्हें समाज में फिर से स्थापित करने का काम कर रही है.
- सुकमा में 33 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 17 पर कुल 49 लाख रुपये का इनाम था।
- आत्मसमर्पण करने वालों में PLGA के डिप्टी कमांडर और उसकी पत्नी समेत कई बड़े नक्सली शामिल हैं।
- ‘नियाद नेल्लनार’ और ‘एलवद पंचायत योजना’ जैसी सरकारी योजनाओं ने आत्मसमर्पण में बड़ी भूमिका निभाई।
- बड़ेसत्ती पंचायत को माओवादी मुक्त घोषित किया गया और विकास के लिए 1 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली।
- पिछले एक साल में बस्तर में नक्सलियों का आत्मसमर्पण बढ़ा है, जिससे सरकार की नीति सफल होती दिख रही है।