प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बड़ा संदेश दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर हर राज्य तरक्की करेगा, तभी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना पूरा होगा। पीएम ने सबको मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करने की बात कही और इस दिशा में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया।
बैठक का थीम: विकसित भारत के लिए विकसित राज्य
इस बार नीति आयोग की मीटिंग का फोकस रहा- ‘विकसित भारत के लिए विकसित राज्य’। इसमें हर राज्य की जिम्मेदारी तय करने की बात हुई कि वह अपने क्षेत्र में कैसे उद्यमिता बढ़ा सकता है, युवाओं को स्किल्स दे सकता है और ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके बना सकता है।
क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी?
बैठक में पीएम मोदी ने कई अहम सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि हर मुख्यमंत्री को अपने राज्य में कम से कम एक इंटरनेशनल लेवल का टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहिए। भारत में शहरीकरण तेज़ी से हो रहा है, ऐसे में हमें भविष्य के स्मार्ट शहरों की तरफ देखना होगा। उन्होंने कहा कि अगर सभी राज्य और केंद्र सरकार एकसाथ टीम इंडिया की तरह काम करें, तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं रहेगा।
कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के सीएम रहे गैरहाज़िर
इस बैठक से तीन राज्यों के मुख्यमंत्री नदारद रहे। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने पहले से तय कार्यक्रम का हवाला देकर बैठक में हिस्सा नहीं लिया। केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने अपनी जगह वित्त मंत्री केएन बालगोपाल को भेजा। पुडुचेरी के सीएम एन रंगासामी भी मौजूद नहीं थे। इससे पहले, पिछले साल जुलाई में हुई नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मीटिंग छोड़कर बाहर चली गई थीं।
राज्यों को बताया गया- कैसे बन सकते हैं भारत की नींव
केंद्र सरकार ने मीटिंग में बताया कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में राज्यों की भूमिका सबसे अहम होगी। हर राज्य को अपने स्तर पर स्किल्स, रोजगार, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना होगा। साथ ही यह भी समझाया गया कि देश में विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए सभी को मिलकर प्लान बनाना होगा।
- पीएम मोदी ने नीति आयोग की बैठक में राज्यों को टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करने का संदेश दिया।
- हर राज्य को कम से कम एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की सलाह दी गई।
- मीटिंग में राज्यों को भारत के 2047 तक विकसित बनने की जिम्मेदारी दी गई।
- कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के सीएम इस अहम बैठक से गैरहाज़िर रहे।
- केंद्र सरकार ने राज्यों से बेहतर समन्वय और रोजगार सृजन पर काम करने को कहा।