पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत के खिलाफ परमाणु हमले की धमकी दी है। उन्होंने भारत से कहा कि अगर उसने सिंधु जल संधि को रोकने की कोशिश की, तो पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अब्बासी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने अपनी मिसाइलों को भारत के खिलाफ तैयार रखा है, जिसमें शाहीन और गजनवी जैसी 130 मिसाइलें शामिल हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार केवल सजावट के लिए नहीं हैं, बल्कि ये देशभर में छिपे हुए हैं और अगर जरूरत पड़ी तो इनका इस्तेमाल किया जाएगा।
भारत पर सुरक्षा खामियों का आरोप
अब्बासी ने भारत पर आरोप लगाया कि वह अपनी सुरक्षा में खामियां मानने के बजाय पाकिस्तानी हमलों के लिए उसे दोषी ठहराता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर आरोप लगाए, जबकि असल में भारत को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। अब्बासी के मुताबिक, भारत अपनी कमियों को स्वीकार करने के बजाय पाकिस्तान को गलत तरीके से निशाना बना रहा है।
भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एयरस्पेस नीति
हनीफ अब्बासी ने पाकिस्तान द्वारा भारत के एयरस्पेस को बंद करने के फैसले का भी मजाक उड़ाया। उनका कहना था कि इससे भारत की एविएशन इंडस्ट्री को बुरी तरह से नुकसान हुआ है। अब्बासी ने दावा किया कि यदि पाकिस्तान 10 दिन तक एयरस्पेस बंद रखे तो भारत की एयरलाइंस दिवालिया हो जाएंगी, और इसे भारत को अपनी गलती का एहसास हो गया है। पाकिस्तान की एयरस्पेस पाबंदी ने भारत को गंभीर आर्थिक संकट में डाल दिया है।
सिंधु जल संधि पर भारत के निर्णय के बाद पाकिस्तान का विरोध
भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर ताजातरीन विवाद शुरू हो गया है। 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि स्थगित करने का निर्णय लिया। इसके बाद पाकिस्तान ने इस कदम को ‘जंग’ के रूप में मानते हुए कड़ा विरोध जताया। पाकिस्तान के सरकारी अधिकारियों ने कहा कि अगर भारत सिंधु जल संधि को पूरी तरह से खत्म करता है, तो इसे युद्ध की तरह लिया जाएगा।
भारत की तीन चरणों में जल संधि के संबंध में बैठक
भारत सरकार ने सिंधु जल संधि के स्थगन को लेकर एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि यह निर्णय तीन चरणों में लागू किया जाएगा, लेकिन इस रणनीति के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई। सरकार का लक्ष्य यह है कि पाकिस्तान को एक भी बूंद पानी न मिले। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल थे।