इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोमवार को राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी एक अहम याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से साफ तौर पर पूछा कि क्या राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं। इसके लिए केंद्र को 10 दिन का वक्त दिया गया है। अदालत ने कहा कि ये मामला सिर्फ किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय महत्व का है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।
केंद्र की रिपोर्ट से कोर्ट नाखुश
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एक स्थिति रिपोर्ट पेश की गई, लेकिन कोर्ट ने इसे अधूरी और असंतोषजनक बताया। कोर्ट ने केंद्र को साफ निर्देश दिए कि वह इस मुद्दे पर विस्तृत और स्पष्ट जवाब लेकर आए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले में किसी भी तरह की देरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
क्या है राहुल गांधी की नागरिकता का विवाद
1 जुलाई 2024 को बीजेपी कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने यह याचिका दाखिल की थी। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। उनका आरोप है कि राहुल ने इस जानकारी को छुपाया और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। उन्होंने ब्रिटेन सरकार के कुछ मेल और दस्तावेजों का हवाला भी दिया है।
क्या सबूत पेश किए गए हैं
विग्नेश शिशिर का दावा है कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के गोपनीय दस्तावेज, ईमेल और पत्राचार हैं, जो यह साबित करते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। उनका कहना है कि ऐसे में राहुल गांधी भारत में चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं और रायबरेली से उनका निर्वाचन रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने रायबरेली MP/MLA कोर्ट में भी 150 IPC के तहत एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की है।
अब तक कोर्ट में क्या-क्या हुआ
पहली सुनवाई 24 मार्च को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन सरकार ने 8 हफ्ते का समय मांगा। 19 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को गृह मंत्रालय से जानकारी मंगाने के निर्देश दिए थे। मंत्रालय ने कोर्ट को बताया था कि उन्होंने इस संबंध में यूके सरकार को पत्र लिखा है, लेकिन अब तक वहां से जवाब नहीं आया है।
राहुल गांधी का अब तक का राजनीतिक सफर
राहुल गांधी ने 2024 में रायबरेली से लोकसभा चुनाव जीता है। इससे पहले वह अमेठी से सांसद थे, लेकिन 2019 में वहां से चुनाव हार गए थे। अब याचिकाकर्ता का दावा है कि यदि वह ब्रिटिश नागरिक पाए जाते हैं, तो संसद सदस्य बने रहना मुमकिन नहीं होगा।
कौन हैं याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर
एस विग्नेश शिशिर कर्नाटक से हैं और खुद को भाजपा कार्यकर्ता और डॉ. अंबेडकर का समर्थक बताते हैं। वह सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और इस मामले में लगातार दस्तावेज जुटाकर कोर्ट में पेश कर रहे हैं। उनका दावा है कि उनकी याचिका इस बार ठोस और तथ्यात्मक है।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की नागरिकता पर केंद्र से 10 दिन में जवाब मांगा है।
- याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर ने ब्रिटिश नागरिकता के सबूत कोर्ट में पेश करने का दावा किया है।
- कोर्ट ने केंद्र सरकार की स्थिति रिपोर्ट को अधूरी मानते हुए और स्पष्ट रिपोर्ट देने को कहा है।
- केंद्र सरकार ने यूके सरकार को पत्र भेजा है लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।
- अगली सुनवाई 5 मई को होगी, जिसमें केंद्र का जवाब अहम माना जा रहा है।