राजस्थान रोडवेज के झुंझुनूं डिपो के मुख्य प्रबंधक समेत 24 कर्मचारियों को संस्पेंड किया गया है। यहां के 16 कर्मचारी तीन साल से ऑफिस आए बिना ही हर महीने वेतन उठा रहे थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि यह सारा खेल मैनेजर की मिलीभगत से चल रहा था। जिसमें करीब 89 लाख रुपए का घोटाला किया गया है। इस मामले में शुरुआती पड़ताल के बाद एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की गई, जिसने फर्जी अटेंडेंस और हाज़िरी घोटाले की परतें खोलीं।
जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि गणेश शर्मा की जानकारी और मिलीभगत से यह पूरा तंत्र सालों से बेरोकटोक चलता रहा। जांच के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर गिरिराज स्वामी को नया डिपो प्रमुख नियुक्त किया गया है।
89 लाख का अनुमानित वेतन घोटाला
मामले की तह तक जाने के लिए जयपुर से 21 मई 2025 को एक जांच टीम झुंझुनूं भेजी गई थी। संभागीय प्रबंधक अवधेश शर्मा और सहायक प्रबंधक उमेश नागर ने डिपो में करीब 11 घंटे की जांच के दौरान कई फाइलें खंगालीं और 17 कर्मचारियों के रिकॉर्ड जब्त किए।
प्राथमिक अनुमान के मुताबिक, कुल 89 लाख रुपये का वेतन ऐसे कर्मचारियों को दिया गया जिन्होंने ड्यूटी ही नहीं की। जांच पूरी होने तक इन कर्मचारियों का वेतन भी जब्त करने के आदेश दिए गए हैं।
पूर्व प्रबंधकों को भी भेजे गए आरोप पत्र
रोडवेज प्रशासन ने सिर्फ वर्तमान स्टाफ तक सीमित न रहकर, 2020 से अब तक झुंझुनूं डिपो में कार्यरत रहे सभी पूर्व प्रबंधकों को भी आरोप पत्र (16 CCA) जारी किए हैं। यही नहीं, इस डिपो से रिटायर हुए सात कर्मचारियों को भी जवाबदेही के दायरे में लाया गया है।
जोनल मैनेजर को भी ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया गया है, जिससे यह साफ है कि इस घोटाले की ज़द में सिर्फ निचले कर्मचारी नहीं बल्कि पूरी प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल रहे।
20 यात्रियों को बिना टिकट ले गया ड्राइवर, निलंबन
इस बीच लोहागढ़ डिपो में एक अलग मामला भी सामने आया, जहां ड्राइवर भगवान सिंह को 20 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा कराने का दोषी पाया गया। जांच के बाद उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। इस कार्रवाई की जानकारी रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम लाल शर्मा ने दी और कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और राजस्व की जिम्मेदारी से समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।