अहमदाबाद के चंदोला झील क्षेत्र में सोमवार से एक बार फिर अवैध निर्माणों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। अहमदाबाद नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में लगभग 2.5 हजार अवैध मकानों को गिराने की योजना है। इसके लिए 3 दिन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें करीब 3 हजार पुलिसकर्मी और नगर निगम की 50 टीमें तैनात हैं।
अधिकारियों के अनुसार, दूसरे चरण में 8 हजार से ज्यादा अवैध निर्माण हटाए जाएंगे, जिससे लगभग 2.5 लाख स्क्वायर मीटर जमीन खाली कराई जाएगी।
पहले फेज में हटे थे 4 हजार अवैध निर्माण
इससे पहले 29 और 30 अप्रैल को पहले चरण में करीब 4 हजार अवैध निर्माणों को गिराया गया था, जिससे 1.5 लाख स्क्वायर मीटर जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया था। इन निर्माणों में ज्यादातर मकान अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के थे।
चंदोला झील बना अवैध बस्तियों का गढ़
चंदोला लेक क्षेत्र 1970-80 के दशक से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का गढ़ बना हुआ है। प्रशासन के अनुसार, यहां मानव तस्करी और जाली दस्तावेजों का लंबा नेटवर्क भी मौजूद रहा है। 2002 में एक NGO ने यहां सियासत नगर नाम से बस्ती बसाई, जिसके बाद 2010 से 2024 के बीच अवैध कब्जों में भारी इजाफा हुआ।
हजारों अवैध बांग्लादेशी हिरासत में
गुजरात पुलिस ने बीते कुछ हफ्तों में हजारों अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है, जिनमें से बड़ी संख्या अहमदाबाद के इसी क्षेत्र में रह रही थी। अब प्रशासन का उद्देश्य केवल अवैध निर्माण हटाना नहीं, बल्कि घुसपैठियों पर कड़ा नियंत्रण करना भी है।
प्रशासन की सख्ती का बड़ा संदेश
यह कार्रवाई सिर्फ अवैध मकानों पर बुलडोज़र चलाने की नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश देने की भी है कि अहमदाबाद में अब अवैध कब्जे और घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभियान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष पुलिस बल भी तैनात किया गया है।
अहमदाबाद में चंदोला झील क्षेत्र में 3 दिन का डिमोलिशन अभियान शुरू, जिसमें 3 हजार पुलिसकर्मी और नगर निगम की 50 टीमें शामिल हैं।
- दूसरे चरण में 8 हजार से अधिक अवैध निर्माण हटाए जाएंगे, जिससे लगभग 2.5 लाख स्क्वायर मीटर जमीन खाली होगी।
- इनमें से अधिकांश निर्माण अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के बताए जा रहे हैं, जिन्हें हाल के हफ्तों में हिरासत में भी लिया गया है।
- पहले चरण में अप्रैल के अंत में करीब 4 हजार निर्माण हटाए गए थे, जिससे 1.5 लाख स्क्वायर मीटर जमीन मुक्त हुई थी।
- प्रशासन का दावा है कि यह इलाका 1970-80 के दशक से अवैध कब्जों का गढ़ बना हुआ था, जहां से मानव तस्करी और जाली दस्तावेजों का नेटवर्क भी सक्रिय था।