नेशनल ब्रेकिंग. संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस हो सकती है। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, जिसमें वोटर लिस्ट में कथित हेराफेरी, मणिपुर में हिंसा और ट्रंप प्रशासन से निपटने को लेकर भारत का रवैया प्रमुख हैं।
विपक्ष के मुद्दे: EPIC और मणिपुर हिंसा
विपक्ष ने चुनावी प्रक्रिया और मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। खासकर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) के दोहराव की समस्या को उठाने का निर्णय लिया है। टीएमसी का आरोप है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है, जिससे पश्चिम बंगाल के बाहर के वोटर भी राज्य में मतदान कर सकते हैं। हालांकि, इलेक्शन कमीशन ने इस दावे को खारिज किया है और कहा कि जनसांख्यिकीय जानकारी और मतदान केंद्रों के विवरण अलग-अलग होते हैं, भले ही EPIC क्रमांक समान हो सकते हैं।
सरकार का फोकस: वक्फ संशोधन विधेयक और मणिपुर बजट
सरकार का ध्यान इस सत्र में अनुदान मांगों के लिए संसद की मंजूरी प्राप्त करने पर होगा। इसके अलावा, मणिपुर बजट को अनुमोदन दिलाना और वक्फ संशोधन विधेयक को पारित करना सरकार की प्राथमिकता रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। इसके साथ ही, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मणिपुर का बजट सोमवार को प्रस्तुत करेंगी।
कांग्रेस और विपक्ष की रणनीति
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन इस सत्र में वक्फ विधेयक का विरोध करने पर विचार करेगा। कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का मुद्दा उठाएगी और आरोप लगाएगी कि अब चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रह गए हैं। इसके अलावा, कांग्रेस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाने की धमकी को भी प्रमुखता से उठाएगी।