संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बैठक आज होगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.एन. पटेल और भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि अपने विचार साझा करेंगे।

संविधान संशोधन पर विशेषज्ञों से राय ले रही JPC

इस बैठक का उद्देश्य दोनों विधेयकों पर विशेषज्ञों की राय लेकर उनके कानूनी और संवैधानिक प्रभावों का अध्ययन करना है। समिति पहले न्यायमूर्ति डी.एन. पटेल से मुलाकात करेगी, जो वर्तमान में दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) के अध्यक्ष हैं। इसके बाद भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि के साथ चर्चा होगी।

2 अप्रैल को फिर होगी बैठक, पूर्व न्यायाधीश साझा करेंगे विचार

समिति की अगली बैठक 2 अप्रैल को होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान से चर्चा की जाएगी। इन बैठकों का मकसद संविधान और केंद्र शासित प्रदेशों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन लाने से पहले गहन समीक्षा करना है।

18 मार्च की बैठक में हरीश साल्वे ने रखे तर्क

इससे पहले 18 मार्च को हुई JPC बैठक में भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने हिस्सा लिया था। बैठक के दौरान तीन घंटे तक चली चर्चा में साल्वे ने विधेयक से जुड़े कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डाला। इसके अलावा पूर्व विधि आयोग अध्यक्ष अजीत प्रकाश शाह के साथ भी करीब दो घंटे तक बातचीत हुई।

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर भी हो रही चर्चा

बैठकों के दौरान ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ (ONOE) विधेयक को लेकर भी विस्तार से चर्चा हो रही है। JPC के अध्यक्ष और भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि देशहित में इस प्रस्ताव को लाने के लिए विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना को लेकर एक पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, जहां जनता और हितधारक अपनी राय साझा कर सकेंगे।

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक का क्या है उद्देश्य?

संविधान संशोधन विधेयक, जिसे JPC द्वारा समीक्षा के लिए रखा गया है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव रखता है। इससे चुनावी खर्च कम होगा और प्रशासनिक प्रक्रिया सुचारू होगी। हालांकि, इस प्रस्ताव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है।

अब सभी की नजरें 2 अप्रैल की बैठक पर हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों की राय इस विधेयक की समीक्षा में अहम भूमिका निभाएगी।

• संविधान संशोधन (129वां) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर JPC की बैठक आज होगी।
• बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.एन. पटेल और भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि अपने विचार साझा करेंगे।
• 2 अप्रैल को अगली बैठक में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान चर्चा करेंगे।
• 18 मार्च की बैठक में पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे और पूर्व विधि आयोग अध्यक्ष अजीत प्रकाश शाह ने अपने सुझाव रखे।
• ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक पर भी चर्चा, जल्द ही जनता की राय के लिए पोर्टल लॉन्च करने की योजना।