दिल्ली की भाजपा सरकार 26 साल बाद पहली बार 25 मार्च को अपना पहला बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस बजट को विधानसभा में प्रस्तुत करेंगी, जिसके 80 हजार करोड़ रुपये के आसपास रहने की संभावना है। 26 मार्च को बजट पर विस्तार से चर्चा होगी, जहां सभी विधायक सरकार की योजनाओं और प्रस्तावों पर अपनी राय रखेंगे। इसके बाद, 27 मार्च को बजट पर बहस और मतदान होगा।

महिला समृद्धि योजना पर खास जोर, 20 लाख महिलाओं को मिलेगा लाभ

इस बजट में हाल ही में शुरू की गई महिला समृद्धि योजना को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर लॉन्च हुई इस योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से करीब 20 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी।

यमुना सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए होंगे अहम ऐलान

बजट में यमुना नदी की सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण नियंत्रण, जलभराव की समस्या, सड़क निर्माण, और दिल्ली के किसानों से जुड़ी योजनाओं पर खास ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहले ही कह चुकी हैं कि यह बजट ‘विकसित दिल्ली’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए बनाया गया है। सरकार को जनता से 10,000 से अधिक सुझाव ईमेल और वॉट्सऐप के माध्यम से मिले हैं, जिनमें अधिकांश शिक्षा, स्वास्थ्य, और परिवहन से जुड़े हैं।

पिछले 10 वर्षों में दिल्ली के बजट में लगातार वृद्धि

अगर पिछले 10 वर्षों के बजट की बात करें, तो 2015-16 में दिल्ली का कुल बजट ₹41,129 करोड़ था, जो 2024-25 में बढ़कर ₹76,000 करोड़ हो गया। AAP सरकार अपने कुल बजट का लगभग 40% स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करती रही है, जो देश के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है।

दिल्ली सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोत

दिल्ली सरकार की कमाई मुख्य रूप से टैक्स राजस्व से होती है।

• वैट (VAT)
• प्रॉपर्टी टैक्स
• इनकम टैक्स का दिल्ली सरकार को मिलने वाला हिस्सा
• स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क
• रोड टैक्स और अन्य कर
  दिल्ली के कुल बजट का 70% से अधिक हिस्सा टैक्स रेवेन्यू से आता है। साथ ही, दिल्ली देश के सबसे बड़े बिजनेस हब में से एक है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।

केंद्र सरकार से मिलने वाला अनुदान और लोन

दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश होने के कारण इसे केंद्र सरकार से भी आर्थिक सहायता मिलती है। 2025-26 के बजट में केंद्र सरकार ने ₹1,348 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसमें ₹968 करोड़ अनुदान और ₹380 करोड़ का लोन शामिल है। दिल्ली पुलिस और अन्य केंद्र-नियंत्रित विभागों का बजट केंद्र सरकार ही वहन करती है।

DTC की वित्तीय स्थिति को लेकर गरमाई राजनीति

बजट सत्र 24 मार्च को ‘खीर सेरेमनी’ के साथ शुरू हुआ, जो दिल्ली विधानसभा में पहली बार आयोजित हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) की CAG रिपोर्ट सदन में पेश की। रिपोर्ट के अनुसार, DTC की देनदारियां 2015-16 में ₹28,263 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹65,274 करोड़ हो गईं। इसी अवधि में DTC को ₹14,000 करोड़ से अधिक का घाटा हुआ।

बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने AAP सरकार पर DTC के कुप्रबंधन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2015 में DTC के पास 4,344 बसें थीं, जो अब घटकर 3,937 रह गई हैं। DTC की वार्षिक आय भी AAP सरकार के दौरान घटकर ₹914 करोड़ से ₹558 करोड़ रह गई।

लोक लेखा समिति के गठन का प्रस्ताव पारित

विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोक लेखा समिति और व्यापार सलाहकार समिति के गठन का प्रस्ताव रखा, जिसमें प्रत्येक में 9 सदस्य होंगे। इसके बाद, 25 मार्च को बजट पेश करने से पहले विधानसभा को मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया।