नेशनल ब्रेकिंग: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 17 मार्च को अपना पहला बजट पेश किया, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के लिए कई अहम घोषणाएं की गईं। खासतौर पर पानीपत को आठ बड़ी सौगातें मिलीं, जिनमें से तीन स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हैं। उद्योगों और श्रमिकों के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए, जिससे औद्योगिक नगरी को मजबूती मिलेगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा सुधार, 9 जिलों को मिलेगी नई सुविधाएं
बजट में माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवजात मृत्युदर और शिशु मृत्युदर में सुधार लाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसके तहत 2025-26 में पंचकूला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल, महेंद्रगढ़ और नूंह में कुल 9 अति आधुनिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
अस्पतालों का होगा विस्तार, 200 से 300 बेड तक बढ़ेंगे
हरियाणा में सरकारी अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 200 बिस्तर वाले 4 और 300 बिस्तर वाले 2 अस्पताल हैं। बजट में हिसार और पानीपत के जिला अस्पतालों को 200 से बढ़ाकर 300 बिस्तर तथा झज्जर के अस्पताल को 100 से बढ़ाकर 200 बिस्तर करने का प्रस्ताव रखा गया है।
हरियाणा के बजट में पानीपत के लिए मुख्य घोषणाएं
घोषणाएं |
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बीज परीक्षण केंद्र की स्थापना |
मॉडल स्कूल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स |
अत्याधुनिक मातृत्व-शिशु केंद्र |
जिला अस्पताल 200 से 300 बेड का होगा |
50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक |
एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस |
CETP की स्थापना |
महिला छात्रावास |
शिक्षा में नए प्रयोग, ‘बुनियाद’ कार्यक्रम होगा ऑफलाइन
मुख्यमंत्री ने शिक्षा सुधार की दिशा में भी महत्वपूर्ण घोषणा की। 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए ‘बुनियाद’ कार्यक्रम 2022-23 में शुरू किया गया था, जो अब तक ऑनलाइन चल रहा था। बढ़ती मांग को देखते हुए 2025-26 शैक्षणिक सत्र से गुरुग्राम, हिसार, कुरुक्षेत्र और पानीपत में इसे ऑफलाइन भी शुरू किया जाएगा।
उद्योगों को राहत, नई नीतियां एक अप्रैल से लागू
हरियाणा सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कई अहम फैसले किए हैं। पानीपत, गुरुग्राम, यमुनानगर और फरीदाबाद के उद्यमियों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने के बाद नई नीतियां बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कम से कम 50 उद्यमी, जिनकी इकाइयां 10 एकड़ भूमि पर स्थित हैं, यदि सामूहिक रूप से आवेदन करें तो उन्हें सरकार की ओर से तत्काल औद्योगिक इकाई का दर्जा दिया जाएगा।
इसके अलावा, एचएसवीपी से एचएसआईआईडीसी में हस्तांतरित औद्योगिक संपदाओं में लगे उद्योगों को ट्रांसफर, आक्युपेशन सर्टिफिकेट और प्रोजेक्ट कम्पलीशन सर्टिफिकेट जैसी प्रक्रियाओं में हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब एचएसआईआईडीसी इन उद्योगों को केवल एचएसवीपी की मूल नीतियों के तहत नियंत्रित करेगा।
हरियाणा बजट 2025: विकास की नई राह
मुख्यमंत्री नायब सैनी का यह बजट प्रदेश के विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। जहां शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़े सुधार की घोषणा हुई, वहीं उद्योगों को भी राहत देने की पहल की गई है। आने वाले समय में ये नीतियां हरियाणा के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

- पानीपत को 8 बड़ी सौगातें: तीन स्वास्थ्य सुविधाओं समेत उद्योगों व श्रमिकों के लिए विशेष घोषणाएं।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश: 9 जिलों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों में बेड क्षमता बढ़ाई जाएगी।
- शिक्षा सुधार: ‘बुनियाद’ कार्यक्रम अब ऑफलाइन भी चलेगा, जिससे 9वीं-10वीं के छात्रों को फायदा होगा।
- औद्योगिक नीतियां: 10 एकड़ भूमि पर स्थित उद्यमों को औद्योगिक इकाई का दर्जा मिलेगा, नीतियां 1 अप्रैल से लागू।
- आर्थिक विकास की दिशा: बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योगों पर ध्यान देकर राज्य के आर्थिक विकास को नई गति देने की योजना।