हरियाणा सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया जा रहा है और सीमा पर तैनात जवानों की भूमिका अहम बनी हुई है।
सरकार के मुताबिक, यह लाभ हरियाणा मूल के सभी सैनिकों के परिवारों को मिलेगा, भले ही वे देश के किसी भी कोने में सेवाएं दे रहे हों।
2023 से लागू होगा संशोधित लाभ
यह योजना फरवरी 2023 या उसके बाद शहीद हुए जवानों के लिए प्रभावी होगी। सेना, अर्धसैनिक बल या अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों में ड्यूटी के दौरान शहीद होने पर आश्रितों को एक करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। इसमें चुनाव ड्यूटी, प्राकृतिक आपदा, आतंरिक सुरक्षा ऑपरेशन और प्रशिक्षण के दौरान हुई मौतें भी शामिल हैं।
दूसरी शादी करने पर भी मिलेगा लाभ का हिस्सा
शहीद की पत्नी यदि दूसरी शादी करती है, तब भी उसे 35% हिस्सा मिलेगा। अगर शहीद की कोई संतान नहीं है, तो 50% राशि पत्नी को और 50% माता-पिता को दी जाएगी। माता-पिता के न रहने की स्थिति में यह हिस्सा पत्नी और बच्चों में बराबर बांटा जाएगा। अन्य रिश्तेदार इस लाभ के पात्र नहीं होंगे।
अग्निवीरों और सभी सुरक्षा बलों के लिए समान लाभ
यह योजना सेना, वायुसेना, नौसेना, BSF, CRPF, ITBP, CISF, असम राइफल्स, कोस्ट गार्ड और रैपिड एक्शन फोर्स सहित सभी केंद्रीय और राज्य स्तरीय बलों के जवानों पर लागू होगी। इसके साथ ही अग्निवीर योजना के तहत तैनात जवानों के परिजन भी इस योजना के दायरे में आएंगे। वर्तमान में हरियाणा से 6153 अग्निवीर सेवाएं दे रहे हैं।
दिव्यांग सैनिकों को भी मिलेगा मुआवजा
सेवा के दौरान दिव्यांग होने पर भी सहायता राशि तय की गई है। यह राशि युद्ध, सीमा झड़प, आतंकी हमले या संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में सेवा करते समय दिव्यांग होने पर लागू होगी।
- 70% से अधिक दिव्यांगता पर ₹35 लाख
- 50-69% पर ₹25 लाख
- 20-49% पर ₹15 लाख
कब लिया गया था फैसला
इस निर्णय को 24 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृति मिली थी। अब इसे सरकारी अधिसूचना के जरिए लागू कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेन्द्र कुमार ने की।