भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव का असर अब राज्यों के प्रशासनिक आदेशों में भी दिखने लगा है। हरियाणा सरकार ने अचानक एक अहम फैसला लिया है। 8 मई 2025 को जारी आदेश में सभी सरकारी कर्मचारियों को कहा गया है कि वो अगला निर्देश आने तक अपने मुख्यालय या स्टेशन से बाहर न जाएं।
हर विभाग, हर कर्मचारी इस दायरे में
ये आदेश किसी एक विभाग तक सीमित नहीं है। बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय, उपक्रम – सबको इस दायरे में लाया गया है। यहां तक कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, महालेखाकार और मंडल आयुक्तों को भी कहा गया है कि वो आदेश का पालन कराएं और नीचे तक यह निर्देश पहुंचाएं।
तत्काल प्रभाव से लागू, बिना देरी के आदेश
मानव संसाधन विभाग ने इसे ‘तुरंत लागू होने वाला’ आदेश बताया है। यानी कर्मचारियों को कोई मोहलत नहीं दी गई। एक बार आदेश जारी हुआ, तो उसी पल से लागू भी मान लिया गया। कोई छुट्टी या दौरे पर भी नहीं जा सकेगा जब तक सरकार नया निर्देश न दे।
भारत-पाक तनाव की पृष्ठभूमि में आया आदेश
हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य तनाव के बाद केंद्र से लेकर राज्यों तक सुरक्षा अलर्ट बढ़ गया है। ऐसे में हरियाणा सरकार का ये फैसला दिखाता है कि राज्य कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। प्रशासन की नजर हर गतिविधि पर है और कर्मचारी भी अब पूरी तरह मुख्यालय में रहेंगे।
सिर्फ आंतरिक कदम या आने वाली तैयारी?
अब ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या हरियाणा सरकार किसी बड़े कदम की तैयारी कर रही है? क्या कोई इमरजेंसी ड्रिल, रिव्यू मीटिंग या राज्य स्तर की सुरक्षा समीक्षा होने वाली है? हालांकि सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आदेश का वक्त साफ बताता है कि हालात सामान्य नहीं हैं।
- हरियाणा सरकार ने 8 मई 2025 को कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगाई।
- आदेश सभी सरकारी विभागों, निगमों, विश्वविद्यालयों तक लागू किया गया है।
- भारत-पाक तनाव के बाद लिया गया यह फैसला राज्य की सतर्कता को दिखाता है।
- आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ, किसी भी कर्मचारी को बाहर जाने की अनुमति नहीं।
- प्रशासनिक सचिवों और अधिकारियों को आदेश पालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।