हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
पीएम मोदी का हरियाणा दौरा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में दो बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा, वे डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास
सीएम नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुनानगर में 800 मेगावाट के दीनबंधु चौधरी छोटूराम थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना की अनुमानित लागत 7272 करोड़ रुपये से अधिक होगी। इसके पूरा होने के बाद हरियाणा की बिजली उत्पादन क्षमता 3382 मेगावाट तक बढ़ जाएगी।
हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन
प्रधानमंत्री मोदी हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे। यह हरियाणा का पहला बड़ा हवाई अड्डा होगा, जिसका निर्माण 7200 एकड़ में किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 28 फरवरी को इसका लाइसेंस जारी किया था। यह एयरपोर्ट राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएगा और व्यापार, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा से विशेष लगाव रहा है। हर बार जब वे राज्य में आते हैं, तो विकास की नई सौगातें लेकर आते हैं। इस दौरे से भी हरियाणा को बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद है।
- पीएम मोदी का हरियाणा दौरा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा में कई अहम परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
- हिसार एयरपोर्ट उद्घाटन: 7200 एकड़ में बने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे, जिससे राज्य में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट: पीएम मोदी 800 मेगावाट के दीनबंधु चौधरी छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखेंगे, जिसकी अनुमानित लागत 7272 करोड़ रुपये है।
- अंबेडकर जयंती कार्यक्रम: प्रधानमंत्री मोदी राज्य स्तरीय अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
- हरियाणा के विकास को मिलेगी रफ्तार: इस दौरे के माध्यम से प्रदेश को बड़ी परियोजनाओं की सौगात मिलेगी, जिससे बिजली आपूर्ति, व्यापार और बुनियादी ढांचे में सुधार होगा।