विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि पाकिस्तान को अवैध रूप से कब्जाया गया कश्मीर (PoK) छोड़ना ही होगा। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दो टूक शब्दों में कहा कि जम्मू-कश्मीर से जुड़ा कोई भी मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का आपसी मामला है और इसमें किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं हो सकती। यह भारत की पुरानी नीति है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
पाकिस्तान ने खुद मांगी थी डीजीएमओ से बातचीत
10 मई को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ (डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन्स) के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें संघर्षविराम पर सहमति बनी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान ने उसी दिन सुबह 12:37 बजे बातचीत की गुहार लगाई थी, क्योंकि तकनीकी कारणों से वे हॉटलाइन से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद भारत ने 15:35 बजे कॉल तय की। मंत्रालय के मुताबिक, यह पाकिस्तान की मजबूरी थी क्योंकि उस दिन सुबह भारतीय वायुसेना ने उनके कई अहम ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए थे।
ऑपरेशन सिंदूर से घबराया पाकिस्तान
मंत्रालय ने साफ किया कि पाकिस्तान की बातचीत की पहल दरअसल भारत की सैन्य ताकत का असर था। 22 अप्रैल के आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया था। यह हमला सिर्फ आतंकियों पर था, पाकिस्तान की सेना पर नहीं। लेकिन अगर पाक सेना फायरिंग करेगी तो भारत भी मुंहतोड़ जवाब देगा।
ट्रंप के बयान पर भारत की दो टूक
जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर को लेकर बयान पर सवाल हुआ तो मंत्रालय ने साफ कहा कि कश्मीर का मसला केवल भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत का रुख कभी नहीं बदला है — पाकिस्तान को पीओके खाली करना ही होगा।
पाकिस्तान को आतंकवाद छोड़ना ही होगा: भारत
भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों पर भी सख्त जवाब दिया। कहा कि जो देश आतंकवाद को सालों से पालता आया है, वह इसके अंजाम से नहीं बच सकता। भारत ने जिन आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, वो कई निर्दोषों की जान के जिम्मेदार थे। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अब एक ‘न्यू नॉर्मल’ बन गया है, और पाकिस्तान को इसे जल्द स्वीकार करना होगा।
सिंधु जल संधि पर भारत का सख्त रुख
विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत ने सिंधु जल संधि को फिलहाल निलंबित करने का फैसला किया है। यह फैसला 23 अप्रैल को कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया। मंत्रालय का कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरह बंद नहीं करता, तब तक कोई सहयोग संभव नहीं है।
- विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीओके पर भारत का रुख अटल है, पाकिस्तान को ये इलाका खाली करना ही होगा।
- कश्मीर मसला भारत और पाकिस्तान के बीच का है, किसी तीसरे देश को इसमें बोलने का हक नहीं।
- 10 मई को डीजीएमओ लेवल की बातचीत पाकिस्तान के अनुरोध पर हुई, वजह थी भारतीय हमलों का असर।
- भारत ने 22 अप्रैल के आतंकी हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए दिया, जिसमें आतंकी ढांचे को टारगेट किया गया।
- सिंधु जल संधि फिलहाल सस्पेंड है, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा, भारत कोई सहयोग नहीं करेगा।