नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य से जुड़े अहम मुद्दों को प्राथमिकता से उठाया। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि राजस्थान को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड की बजाय नॉर्दर्न कोलफील्ड से कोयला आवंटित किया जाए, जिससे कोयले की आपूर्ति अधिक किफायती और समयबद्ध हो सके। सीएम शर्मा ने पोंग बांध से राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी न मिलने पर चिंता जताई।
उन्होंने कहा कि बांध की अधिकतम जलभराव क्षमता 1400 फीट तक है, लेकिन मानसून में भी इसमें पूरा जलस्तर नहीं भरा जाता। उन्होंने केंद्र से इस मुद्दे पर शीघ्र निर्णय की मांग की ताकि राजस्थान सहित सभी भागीदार राज्यों को पूरा जल अधिकार मिल सके।
फिरोजपुर फीडर और थर्मल यूनिट्स पर उठी मांग
राजस्थान के लिए सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में उन्होंने 51.5 किलोमीटर लंबी फिरोजपुर फीडर लाइनिंग की शीघ्र मंजूरी की भी मांग की। इसके अलावा, उन्होंने कालीसिंध और छबड़ा थर्मल परियोजनाओं की अतिरिक्त इकाइयों तथा 3200 मेगावाट की नई थर्मल यूनिट को लगाने के लिए छूट देने की अपील की, क्योंकि पिट हेड से 500 किमी से अधिक दूरी के कारण लागत बढ़ रही है।
कुसुम योजना में अतिरिक्त टारगेट की अपील
सीएम ने पीएम कुसुम योजना के तहत 5000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन और उतनी ही क्षमता का बैट्री स्टोरेज टारगेट राजस्थान को आवंटित करने की मांग की। इसके साथ ही, 115 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अतिरिक्त 40 गीगावाट ऊर्जा के इवैक्युएशन की योजना बनाने का अनुरोध किया।
सर्कुलर इकोनॉमी और व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी पर ऐलान
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राजस्थान जल्द ही सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 लाने जा रहा है, जिसके तहत रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना में एमएसएमई और स्टार्टअप्स को कर्ज पर 0.5% अतिरिक्त छूट भी मिलेगी।
साथ ही, व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लागू की जाएगी जिसमें 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर रोक लगेगी और पर्यावरण के अनुकूल नई तकनीक के वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।