एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर मचे विवाद के बीच राजस्थान हाईकोर्ट में आज (26 मई) एक अहम सुनवाई होनी है, लेकिन इससे पहले ही राज्य सरकार की ओर से निर्णय लेने में असमर्थता जताई गई है। कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर अतिरिक्त समय की मांग की गई है।
सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को अवगत कराया कि 20 मई को कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक जरूर हुई थी, लेकिन उसमें कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका। साथ ही, 21 मई को प्रस्तावित बैठक नीति आयोग की मीटिंग के कारण स्थगित हो गई।
फैसले के लिए नहीं हो पाई सब-कमेटी की दूसरी बैठक
सूत्रों के अनुसार, 21 मई की बैठक में रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना था, लेकिन नीति आयोग की बैठक की व्यस्तताओं के कारण यह संभव नहीं हो सका। मंत्री जोगाराम पटेल ने पहले ही संकेत दे दिया था कि आवश्यकता पड़ी तो एक और बैठक बुलाई जा सकती है।
उन्होंने यह भी कहा था कि यदि कोई ठोस निष्कर्ष निकलते हैं तो उसी आधार पर रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। हालांकि अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान या निर्णय सामने नहीं आया है।
हाईकोर्ट ने 26 मई तक तय की थी डेडलाइन
राजस्थान हाईकोर्ट ने इससे पहले स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि सरकार 26 मई तक कोई निर्णय नहीं लेती है, तो कोर्ट इस मामले में सीधे हस्तक्षेप कर सकता है।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा था कि इस विलंब के चलते चयन प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों और जिम्मेदार विभागों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यदि समय रहते फैसला नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारी और विभाग सीधे तौर पर जिम्मेदार माने जाएंगे।