अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एजुकेशन डिपार्टमेंट बंद करने से जुड़े आदेश (एग्जीक्यूटिव ऑर्डर) पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अमेरिका छात्रों को अच्छी शिक्षा देने में नाकाम रहा है। उन्होंने दावा किया कि शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने के बावजूद, अमेरिका की परफॉर्मेंस अन्य देशों के मुकाबले बेहद खराब रही है।

दिव्यांग बच्चों के लिए फंडिंग जारी रहेगी

हालांकि, इस आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा से जुड़े अनिवार्य कार्यक्रम और फंडिंग बंद नहीं होंगे। ये प्रोग्राम अन्य सरकारी एजेंसियों को सौंपे जाएंगे, ताकि जरूरतमंद छात्रों की शिक्षा प्रभावित न हो।

क्या सच में बंद हो पाएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट?

विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप के आदेश को लागू कर पाना बेहद मुश्किल होगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट को खत्म करने के लिए अमेरिकी सीनेट में 60 वोटों की जरूरत होगी, जबकि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास सिर्फ 53 सीटें हैं। ऐसे में उन्हें कम से कम 7 डेमोक्रेटिक सांसदों का समर्थन चाहिए, जो मौजूदा राजनीतिक माहौल में असंभव लगता है।

पहले भी नाकाम रही है ऐसी कोशिश

ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को समाप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिकी संसद में इसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिल सका। डेमोक्रेट्स के साथ-साथ 60 रिपब्लिकन सांसदों ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया था।

शिक्षा व्यवस्था की खस्ता हालत

एजुकेशन डिपार्टमेंट 1979 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा स्थापित किया गया था और इसका वार्षिक बजट करीब 268 अरब डॉलर है। यह स्टूडेंट लोन, विशेष शिक्षा और कम आय वाले स्कूलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

व्हाइट हाउस के आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका ने पिछले 40 सालों में शिक्षा सुधार के लिए 3 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए, लेकिन इसके बावजूद छात्रों का प्रदर्शन गिरता जा रहा है।

• 13 साल के बच्चों की मैथ और रीडिंग स्किल्स अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं।
  
• चौथी क्लास के 60% छात्र गणित में कमजोर हैं।
  
• आठवीं क्लास के 70% स्टूडेंट्स ठीक से पढ़ नहीं पाते।
  
• 40% बच्चे बेसिक रीडिंग स्किल भी हासिल नहीं कर पा रहे।
  

आगे क्या होगा?

ट्रंप के आदेश के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि सीनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है या नहीं। अगर सीनेट इसे पास नहीं करती, तो ट्रंप प्रशासन को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। वहीं, इस फैसले का अमेरिका की शिक्षा प्रणाली पर क्या असर पड़ेगा, यह आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा।

• ट्रंप ने शिक्षा विभाग बंद करने का आदेश दिया: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिक्षा विभाग (Education Department) को बंद करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया।
  
• शिक्षा पर भारी खर्च लेकिन नतीजे खराब: ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सबसे ज्यादा शिक्षा पर खर्च करता है, लेकिन छात्रों की परफॉर्मेंस अन्य देशों के मुकाबले कमजोर है।
  
• सीनेट की मंजूरी जरूरी: शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए अमेरिकी सीनेट में 60 वोटों की जरूरत होगी, लेकिन ट्रंप की पार्टी के पास केवल 53 सीटें हैं।
  
• विशेष शिक्षा के फंडिंग जारी रहेगी: दिव्यांग बच्चों और जरूरतमंद छात्रों के लिए ग्रांट और फंडिंग अन्य सरकारी एजेंसियों को हस्तांतरित की जाएगी।
  

भविष्य पर नजर: यदि सीनेट इसे पास नहीं करती है, तो ट्रंप प्रशासन को इस फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है।