पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर बवाल मचा हुआ है। मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ 24 परगना और हुगली जैसे जिले हिंसक प्रदर्शनों की चपेट में हैं। सड़कों पर गाड़ियां जल रही हैं, दुकानों और घरों में तोड़फोड़ हो रही है, और लूटपाट की खबरें सामने आ रही हैं। अब तक इस हिंसा में तीन लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 15 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है।
धुलियान में डर का माहौल, सैकड़ों ने छोड़ा घर
मुर्शिदाबाद का धुलियान इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां से करीब 500 लोग डर के मारे अपने घर छोड़कर भाग गए। ये लोग नदी पार करके मालदा के वैष्णवनगर पहुंचे और वहां एक स्कूल में शरण ली। पलायन करने वालों का आरोप है कि उनके घरों को निशाना बनाकर आग लगाई गई। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया कि पीने के पानी में जहर मिलाने की कोशिश की गई।
एक स्थानीय निवासी, श्यामल विश्वास (बदला हुआ नाम), ने बताया, “रात में कुछ लोग आए और हमारे घरों पर पत्थर फेंकने लगे। आग लगाने की धमकी दी। हमने बीएसएफ की मदद से जान बचाई। अब हम स्कूल में हैं, लेकिन डर अभी भी खत्म नहीं हुआ।”
केंद्र ने भेजे 1600 जवान, इंटरनेट बंद
हालात को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों में 1600 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है, जिनमें 300 बीएसएफ जवान शामिल हैं। कुल 21 कंपनियां इन क्षेत्रों में तैनात की गई हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। साथ ही, प्रभावित इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं।
केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने जल्द से जल्द शांति बहाल करने के लिए हर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया।
कोलकाता हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती
कोलकाता हाईकोर्ट ने हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस सौमेन सेन की अगुवाई वाली बेंच ने मुर्शिदाबाद में तुरंत केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया। कोर्ट ने साफ कहा, “हम उन खबरों को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो सामने आ रही हैं। कुछ इलाकों में हालात बहुत खराब हैं। हर नागरिक का जीवन और संपत्ति सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है।”
कोर्ट ने ये भी कहा कि संवैधानिक संस्थाएं मूकदर्शक नहीं बन सकतीं। अगर लोगों की जान खतरे में है, तो तकनीकी दलीलों में नहीं उलझा जा सकता।
ममता बनर्जी की अपील: शांति बनाए रखें
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा, “वक्फ कानून को बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया है। सवालों के जवाब केंद्र से मांगें। मैं बस इतना कहूंगी कि दंगे न करें। हर इंसान की जान कीमती है।”
नेताओं के बीच बढ़ा तनाव
वक्फ कानून को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि बीजेपी वक्फ बोर्ड पर कब्जा करना चाहती है। वहीं, नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग की।
बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर सीमावर्ती इलाकों में AFSPA लागू करने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि इन इलाकों में सांप्रदायिक हमले बढ़ रहे हैं।
पहले भी भड़की थी हिंसा
11 अप्रैल को भी मुर्शिदाबाद, मालदा और हुगली में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगाई और पुलिस पर पथराव किया। सूती थाना क्षेत्र में तो क्रूड बम तक फेंके गए। इस दौरान 10 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए चार राउंड फायरिंग की, जिसमें दो लोग घायल हो गए। दोनों का इलाज चल रहा है।
क्या है आगे की राह?
पश्चिम बंगाल में तनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। केंद्रीय बलों की तैनाती और कोर्ट के सख्त रवैये से हालात को काबू करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हिंसा जल्द थमेगी? लोगों का डर और अविश्वास कम करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे।
- हिंसा का केंद्र: मुर्शिदाबाद के धुलियान में सबसे ज्यादा बवाल, जहां आगजनी और लूटपाट से 500 लोग बेघर होकर मालदा के एक स्कूल में शरण लेने को मजबूर हैं।
- हानि: अब तक तीन लोगों की मौत, 15 पुलिसकर्मी घायल, और 150 से ज्यादा गिरफ्तार।
- केंद्र का हस्तक्षेप: 1600 सुरक्षाकर्मी तैनात, इंटरनेट बंद, और बीएनएस धारा 163 लागू।
- कोर्ट की सख्ती: कोलकाता हाईकोर्ट ने केंद्रीय बलों की तुरंत तैनाती का आदेश दिया, हालात को “गंभीर” बताया।
- ममता की अपील: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शांति की अपील की, कहा- वक्फ कानून बंगाल में लागू नहीं होगा। राजनीतिक तनाव और डर के बीच सरकार शांति बहाली के लिए कदम उठा रही है।