हरियाणा में 2023 की ग्रुप-डी भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित हुए कर्मचारियों को अब तक ज्वॉइनिंग नहीं मिलने पर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को एक पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि ज्वॉइनिंग में देरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह आदेश 27 दिसंबर 2024 और 15 जनवरी 2025 को जारी ज्वॉइनिंग ऑर्डर को लेकर है, जिसमें कई विभागों ने अब तक कर्मचारियों को जॉइन नहीं कराया है।
समायोजन में बरती जा रही ढिलाई पर जताई चिंता
सीएस रस्तोगी ने लेटर में स्पष्ट किया कि कुछ विभाग विभिन्न कारणों से कर्मचारियों को पदस्थ नहीं कर रहे हैं। सरकार का स्पष्ट आदेश है कि सभी चयनित कर्मचारियों को ग्रुप-डी पद पर समायोजित किया जाए। उन्होंने विभागीय अनदेखी को गंभीरता से लिया है और जल्द सुधार की बात कही है।
सहमति के आधार पर ही हो समायोजन
लेटर में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सामान्य संवर्ग के वे कर्मचारी जिन्होंने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उन्हें उनकी सहमति के बाद उसी जिले में किसी उपयुक्त पद पर समायोजित किया जाए। यदि फिर भी कोई कर्मचारी शेष रह जाता है, तो उसका मामला मानव संसाधन विभाग को उचित कारणों सहित भेजा जाए।
ज्वॉइनिंग पोर्टल पर डेटा अपडेट करना अनिवार्य
मुख्य सचिव ने यह भी पाया कि ज्वॉइनिंग से संबंधित डेटा अभी तक पोर्टल https://recruitment.groupd.csharyana.gov.in/ पर अपडेट नहीं किया गया है। इस लापरवाही को तुरंत सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी संबंधित विभागों को इन निर्देशों की जानकारी हो और उनका सख्ती से पालन हो।
विभागीय लापरवाही पर लगाम लगाने की तैयारी
सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए, विभागीय लापरवाही पर लगाम लगाने के मूड में है। मुख्य सचिव के निर्देशों को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं होगा। सभी विभागों को समय रहते समायोजन और डेटा अपडेट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- हरियाणा में ग्रुप-डी के चयनित कर्मचारियों को ज्वॉइनिंग में हो रही देरी पर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने नाराजगी जताई।
- 27 दिसंबर 2024 और 15 जनवरी 2025 को जारी हुए ज्वॉइनिंग ऑर्डर के बावजूद कई विभागों ने ज्वॉइनिंग नहीं करवाई।
- आदेश दिया गया है कि कर्मचारियों को उनकी सहमति के अनुसार उसी जिले में उपयुक्त पद पर समायोजित किया जाए।
- यदि कोई कर्मचारी शेष रह जाता है, तो उसका मामला निदेशालय मानव संसाधन विभाग को भेजा जाए।
- सभी विभागों को पोर्टल पर ज्वॉइनिंग डेटा तत्काल अपडेट करने का निर्देश दिया गया है।