मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार रात विभिन्न विभागीय कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। इस दौरान सरकारी जिम्मेदारियों में लापरवाही और घोटालों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए ब्यावर जिले के रायपुर के SDM गुलाबचंद वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं, बाड़मेर जिले के रामसर के SDM अनिल कुमार जैन को APO कर दिया गया है।

ब्यावर के रायपुर तहसीलदार पुष्पेंद्र पांचाल और अशोक कुमार मेघवाल को भी एपीओ किया गया है। इन पर भी लापरवाही के आरोप लगे हैं।

बॉर्डर क्षेत्र की जमीन में गड़बड़ी पर SDM अनिल जैन पर कार्रवाई

रामसर के एसडीएम अनिल कुमार जैन पर दिसंबर 2023 में बॉर्डर क्षेत्र में प्रतिबंधित जमीनों की बिक्री में अनियमितता का आरोप लगा था। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने न केवल गलत दस्तावेज़ों के जरिए रजिस्ट्रियों को मंजूरी दी, बल्कि अपने परिजनों के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी दिलाने के लिए कागजातों में हेरफेर भी किया।

मणिहारी गांव में झड़प बनी कार्रवाई की वजह

17 मई को बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र के मणिहारी गांव में हाईटेंशन पोल लगाए जाने को लेकर ग्रामीणों और कंपनी के बीच झड़प हुई थी। इस घटना में एसडीएम अनिल जैन के एक महिला ग्रामीण से उलझने का वीडियो वायरल हुआ, जिससे मामला गर्मा गया। इसके बाद शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने एसडीएम पर जमीन दलाली और कंपनियों की मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए। यह मामला तूल पकड़ते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की।

जिलों में अफसरशाही पर सीएम ने जताई नाराज़गी

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर और एसपी को नियमित जनसुनवाई करनी चाहिए ताकि लोगों को राजधानी नहीं आना पड़े। सभी अधिकारियों को विभागवार समीक्षा कर जनता की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

गरीबी रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य

सीएम शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के पहले चरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जिला कलेक्टरों को 5002 गांवों में बीपीएल परिवारों की पहचान कर उन्हें 21 हजार रुपये की आर्थिक सहायता और आत्मनिर्भर कार्ड वितरित करने के निर्देश दिए।

खाद्य सुरक्षा और गर्मी से राहत पर खास फोकस

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत आवेदनों और लंबित मामलों पर भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पात्र आवेदकों को लाभ मिले और फील्ड स्तर पर कार्य करते हुए लंबित प्रकरणों का समयबद्ध समाधान हो। साथ ही गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए।

सीधे जनता से जुड़ी कार्रवाई, रिपोर्ट भेजने के आदेश

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिया कि वे फील्ड से ही आगामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ें और हर जिले की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजें। लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई कर स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।