चुनाव आयोग रविवार शाम 3 बजे नेशनल मीडिया सेंटर, नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ आरोपों और बिहार में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोग की ओर से पहली बार होगी जब वह इन गंभीर आरोपों पर सार्वजनिक तौर पर जवाब दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी बिहार की मतदाता सूची से जुड़े मामले में पारदर्शिता बढ़ाने का निर्देश दे चुका है।
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बार-बार आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने मतगणना में गड़बड़ी कर बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। उन्होंने महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक चुनावों का जिक्र करते हुए ‘वोट चोरी’ का दावा किया। इसी पृष्ठभूमि में आयोग ने रविवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला लिया है।
ECI ने मांगे नाम और सबूत
चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा है कि जिन लोगों को गलत तरीके से मतदाता सूची में जोड़ा या हटाया गया है, उनके नाम और हस्ताक्षरित शपथ-पत्र पेश करें। आयोग ने यहां तक कहा है कि अगर राहुल गांधी अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाते तो उन्हें जनता से माफी मांगनी होगी।
बिहार में SIR प्रक्रिया पर विवाद
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू किया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया से लाखों पात्र मतदाता दस्तावेजों की कमी के कारण वोट से वंचित हो जाएंगे। मामला संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार की वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख नामों का पूरा विवरण प्रकाशित करने को कहा है। आयोग ने 1 अगस्त को संशोधित सूची का पहला ड्राफ्ट जारी किया, जिससे लोग अपने नाम ऑनलाइन चेक कर सकें।
30 सितंबर तक नाम जुड़वाने का मौका
अगर किसी पात्र मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हट गया है तो उसे 30 सितंबर तक फिर से जोड़ा जा सकता है। अंतिम सूची 1 अक्टूबर को जारी होगी। बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं और संशोधन के बाद अंतिम मतदाता सूची तैयार की जा रही है।
- चुनाव आयोग आज शाम 3 बजे नेशनल मीडिया सेंटर, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा।
- कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ‘वोट चोरी’ के आरोप लगाए।
- आयोग ने राहुल गांधी से नाम और शपथ-पत्र सहित सबूत देने को कहा है।
- बिहार में जारी SIR प्रक्रिया पर विपक्ष का आरोप है कि लाखों मतदाता वोट से वंचित होंगे।
- सुप्रीम कोर्ट ने 65 लाख हटाए गए नामों का विवरण सार्वजनिक करने का आदेश दिया है, अंतिम वोटर लिस्ट 1 अक्टूबर को जारी होगी।