सोमवार, जून 16, 2025
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हरियाणा की नौकरियों में बड़ा बदलाव: वंचित और अन्य अनुसूचित जातियों के लिए ग्रुप-डी में 1209 पद आरक्षित

हरियाणा सरकार ने HSSC के तहत निकलने वाली ग्रुप-डी की 7596 भर्तियों में से 1209 पद दो खास जातीय वर्गों – वंचित अनुसूचित जाति (DSC) और अन्य अनुसूचित जाति (OSC) के लिए आरक्षित कर दिए हैं। इसमें 605 सीटें DSC वर्ग और 604 सीटें OSC वर्ग के लिए तय की गई हैं। इस फैसले की जानकारी खुद सरकार ने सोशल मीडिया के जरिए साझा की।

चयन होगा मेरिट और CET स्कोर के आधार पर

सरकार ने साफ किया है कि इन भर्तियों में पारदर्शिता और मेरिट का पूरा ध्यान रखा जाएगा। चयन प्रक्रिया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) के स्कोर पर आधारित होगी, ताकि सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका मिल सके। बाकी आरक्षित वर्गों जैसे BCA, BCB, EWS, PH, ESP और ESM को भी उनकी श्रेणियों के अनुसार लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी जानकारी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि ये फैसला राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ है जब ग्रुप-डी की सीधी भर्तियों में DSC और OSC के लिए इतने बड़े स्तर पर आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” विज़न की तरफ एक मजबूत कदम है।

मंत्री ने जताया मुख्यमंत्री का आभार

कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि चुनाव से पहले जो वादा किया गया था, उसे अब पूरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने से पहले ही ये कहा गया था कि DSC वर्ग को आरक्षण मिलेगा और अब वह वादा पूरा हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री सैनी का आभार जताते हुए इसे ऐतिहासिक निर्णय करार दिया।

राज्य भर में मिला समर्थन

सरकारी फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। कई सामाजिक संगठनों और युवा वर्ग ने इसे ऐतिहासिक और समय की जरूरत बताया है। युवाओं का कहना है कि इससे हजारों परिवारों को एक नई उम्मीद मिलेगी और सामाजिक संतुलन मजबूत होगा।

 Nationalbreaking.com । नेशनल ब्रेकिंग - सबसे सटीक

  1. हरियाणा सरकार ने ग्रुप-डी में 1209 पद DSC और OSC के लिए आरक्षित किए।
  2. DSC को 605 और OSC को 604 सीटें दी गईं।
  3. चयन प्रक्रिया CET स्कोर और मेरिट के आधार पर होगी।
  4. मुख्यमंत्री सैनी और मंत्री कृष्ण बेदी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया।
  5. युवाओं और सामाजिक संगठनों ने फैसले का किया स्वागत।
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