राजस्थान में रविवार को हुई डिप्टी जेलर भर्ती परीक्षा की दूसरी पाली में परीक्षा केंद्र पर उस समय तनाव पैदा हो गया, जब कुछ अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र का लिफाफा खुला पाया। यह घटना कोटा के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र की है। आरोप है कि पेपर वितरण से पहले ही प्रश्न पत्र का लिफाफा पूरी तरह से सील नहीं था, जिससे पेपर लीक की आशंका उठी।
घटना के बाद छह उम्मीदवारों ने परीक्षा देने से इनकार कर दिया और RPSC के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई। उनका तर्क था कि परीक्षा से पहले अगर पेपर का लिफाफा खुला मिलता है तो यह पारदर्शिता पर बड़ा सवाल है और संभावित लीक की ओर इशारा करता है।
छात्र नेता ने उठाए गंभीर सवाल
इस विवाद पर छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हनीश मारोठिया ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। उन्होंने दावा किया कि जब पेपर कक्षाओं में बांटे जा रहे थे, तभी अभ्यर्थियों ने यह अनियमितता नोट की।
उनका कहना था कि पेपर का लिफाफा पूरी तरह से सील नहीं था और इसे देखकर कुछ छात्र इतने असहज हुए कि उन्होंने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। हनीश ने प्रशासन और आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग की है।
RPSC की सफाई: पारदर्शिता में नहीं हुई चूक
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के सचिव रामनिवास मेहता ने पूरे मामले पर स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने बताया कि सभी प्रश्न पत्रों को स्टील ट्रंक में सील करके भेजा जाता है और उसे परीक्षा केंद्र पर सेंटर सुपरिटेंडेंट के कमरे में ही खोला जाता है।
पेपर खोलने की प्रक्रिया के दौरान दो रेंडम अभ्यर्थियों की मौजूदगी अनिवार्य होती है और फॉर्म नंबर 4 पर उनके हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं। इसके बाद ही पेपर कक्षाओं में पहुंचाए जाते हैं। मेहता ने कहा कि जिस केंद्र की बात की जा रही है, वहां भी यह प्रक्रिया लागू की गई थी।
“शिकायत होती तो जांच होती”
सचिव मेहता ने यह भी कहा कि परीक्षा छोड़ने वाले उम्मीदवारों ने पूरी जानकारी के बिना ही फैसला लिया। उनके अनुसार, यदि उन्हें आपत्ति थी, तो उन्हें प्रक्रिया के अनुसार लिखित में शिकायत दर्ज करनी चाहिए थी।
उन्होंने यह भी बताया कि अगर किसी को अब भी कोई समस्या है तो वह सोमवार को RPSC कार्यालय में आकर अपनी बात रख सकता है या आयोग के ग्रीवेंस पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत कर सकता है।
मेहता ने अंत में यही दोहराया कि परीक्षा प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई और सभी नियमों का पूरी पारदर्शिता के साथ पालन किया गया।