दिल्ली सरकार ने 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों (EOL गाड़ियाँ) पर फ्यूल बैन लगाने की योजना को फिलहाल कुछ वक्त के लिए टाल दिया था, लेकिन अब इस पर फिर से नई तारीख तय कर दी गई है। अब ये नियम दिल्ली समेत एनसीआर के पांच और जिलों में 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। यानी अब तक दिल्ली तक सीमित यह बैन अब नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में भी लागू किया जाएगा।
CAQM की बैठक में हुआ अहम फैसला
आज हुई वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से बैन लागू करने का जो निर्णय लिया था, उस पर कुछ समय के लिए पुनर्विचार की अपील की थी। बैठक के बाद आयोग ने साफ कहा कि फ्यूल बैन को अब 1 नवंबर से पूरे एनसीआर में एक साथ लागू किया जाएगा ताकि एक समान नीति रहे और इसके असर की निगरानी भी आसान हो सके।
उपराज्यपाल ने जताई थी आपत्ति, आम आदमी को बताया नुकसान
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इस विषय में पत्र लिखकर पुरानी डीजल गाड़ियों पर बैन को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि इस तरह का आदेश दिल्ली जैसे शहर में फिलहाल लागू करना व्यावहारिक नहीं है। खास तौर पर मध्यम वर्ग, जो जीवनभर की कमाई से गाड़ी खरीदता है, उसे अचानक अमान्य घोषित करना अन्यायपूर्ण है।
LG ने CAQM की गाइडलाइन पर भी उठाए सवाल
सिर्फ दिल्ली सरकार ही नहीं, LG ने केंद्र सरकार के अधीन आने वाले CAQM की गाइडलाइन की व्यवहारिकता पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, उस पर दोबारा समीक्षा होनी चाहिए और दिल्ली सरकार को इसके लिए शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए।
क्या है CAQM और क्यों लिया गया ये फैसला?
CAQM यानी Commission for Air Quality Management की स्थापना अगस्त 2021 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर की हवा को सुधारने के लिए समन्वित कदम उठाना है। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए, आयोग बार-बार पुराने वाहनों को हटाने की सिफारिश करता रहा है, ताकि सड़कों पर धुएं के कारण प्रदूषण को कम किया जा सके।
- दिल्ली-NCR में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर फ्यूल बैन अब 1 नवंबर 2025 से लागू होगा।
- ये प्रतिबंध अब दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत में भी लागू होगा।
- उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस फैसले को मध्यम वर्ग के लिए नुकसानदायक बताते हुए CM को चिट्ठी लिखी।
- CAQM ने अपनी बैठक में दिल्ली सरकार की गुजारिश पर विचार करने के बाद बैन को पूरे एनसीआर में लागू करने का निर्णय लिया।
- आयोग ने बताया कि पुराने वाहनों से वायु प्रदूषण बढ़ता है और इसे रोकने के लिए समान नीति जरूरी है।